भारत कथाकारों की भूमि; भारतीय फिल्‍म निर्माताओं को निजी कथाएं तेजी से बताने पर ध्‍यान देना चाहिए : जॉन बैली

      सिनेमा में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष जॉन बैली के साथ नई दिल्‍ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में बातचीत के विषय सत्र का आयोजन किया। सत्र के बाद श्री बैली ने प्रेस के साथ बातचीत की।

  सत्र में श्री जॉन बैली ने एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में भारतीयों की सदस्‍यता बढ़ाने की आवश्‍यकता के बारे में चर्चा की। उन्‍होंने एकेडमी में विविध सदस्‍यों की संख्‍या दोगुनी करने की एकेडमी की पहल को उजागर किया और कहा कि भारत अवसरों, चुनौतियों और विविधता को एकजुट करने का प्रतिनिधित्‍व करता है। इस बातचीत के जरिए अनेक जन संचार मीडिया संस्‍थानों से आए उभरते फिल्‍म निर्माताओं और छात्रों को न केवल एकेडमी के अध्‍यक्ष श्री जॉन बैली बल्कि मास्‍टर सिनेमेटोग्राफर जॉन बैली से भी बातचीत का अवसर मिला। बातचीत के दौरान न केवल फिल्‍म तकनीक की अग्रणी अवस्‍था में कला की बारीकियों पर प्रकाश डाला गया, बल्कि विश्‍व स्‍तर की विषय वस्‍तु तैयार करने के बारे में भी समझ विकसित करने में सहयोग किया गया। श्री बैली ने उन पर महिला सिनेमेटोग्राफरों के प्रभाव के बारे में भी बातचीत की। भारत की कथाकारों की भूमि के रूप में सराहना करते हुए उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि फिल्‍म निर्माता निजी कथाओं को तेजी से बताएं। उन्‍होंने एकेडमी के साथ गहरे सहयोग की दिशा में भारत द्वारा दिखाए गए उत्‍साह और उत्‍सुकता की भी सराहना की।

 सूचना और प्रसारण सचिव श्री अमित खरे ने भारत में बड़ी संख्‍या में प्रतिभाओं के होने और क्षेत्रीय भाषा में बनाई जा रही फिल्‍मों में तेजी का जिक्र किया। उन्‍होंने विभिन्‍न राज्‍यों के उभरते हुए फिल्‍म निर्माताओं के सामने रखे जा रहे प्रोत्‍साहनों की जानकारी दी और आशा व्‍यक्‍त की कि श्री बैली और एकेडमी के साथ जुड़ाव से दुनिया भर में भारतीय फिल्‍म निर्माताओं की कला के प्रदर्शन में मदद मिलेगी।

 

 

  फिल्‍म प्रमाण पत्र और अपीलीय न्‍याधिकरण के अध्‍यक्ष न्‍यायमूर्ति मनमोहन सरीन ने सिनेमेटोग्राफर के रूप में श्री जॉन बैली की उपलब्धियों को सर्वोत्‍कृष्‍ट बताया।

   सीबीएफसी के अध्‍यक्ष श्री प्रसून जोशी ने बताया कि किस प्रकार सिनेमा भारत में रोजमर्रा के जीवन का हिस्‍सा बन चुका है, यहां तक कि जीवन का दर्शन भी सिनेमा से ही उत्‍पन्‍न होता है। उन्‍होंने वर्तमान रुझान 'सिनेमा लोकतंत्र' की तरफ – भारत में प्रौद्योगिकी के जरिए सिनेमा का लोकतंत्रीकरण और उसकी बढ़ती पहुंच की जानकारी दी। उन्‍होंने भारतीय सिनेमा में भावनाओं और संगीत के महत्‍व की भी चर्चा की, जो पश्चिमी देशों के सिनेमा से हटकर है। उन्‍होंने सामूहिक रूप से सिनेमा को देखने के महत्‍व की चर्चा की और भारत के अंतर्राष्‍ट्रीय फिल्‍म समारोह जैसे उत्‍सवों का भी महत्‍व बताया।

विटामिन-डी की कमी से हो सकता है हार्ट फेल

 दिनेश सी शर्मा
नई दिल्ली, 28 मई (इंडिया साइंस वायर): शरीर में विटामिन-डी का उत्पादन करने के
लिए हर रोज धूप की खुराक हड्डियों की मजबूती के साथ-साथ हृदय को सेहतमंद रखने में
भी मददगार हो सकती है।

एक ताजा अध्ययन में पता चला है कि हृदय को स्वस्थ रखने में भी विटामिन-डी महत्वपूर्ण
हो सकता है। यह तो दशकों से सभी जानते हैं कि शरीर में विटामिन-डी की कमी से हड्डियों
पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने विटामिन-डी की कमी की
पहचान हृदय के स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कारक के रूप में की है। अब भारतीय
शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि विटामिन-डी की कमी से होने वाले इंसुलिन प्रतिरोध के
कारण भी हार्ट फेल हो सकता है।
इंसुलिन बेहद उपयोगी हार्मोन है जो रक्त में उपस्थित शर्करा को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।
इंसुलिन शरीर में कई ऊतकों में कोशिकीय चयापचय के नियमन में भी भूमिका निभाता है।
हृदय कोशिकाओं में इंसुलिन प्रतिरोध के कारण हृदय में ग्लूकोज और वसा अम्ल जैसे ऊर्जा
उत्पादकों का उपयोग बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है।
हृदय को नुकसान पहुंचाने वाले अधिक वसा और उच्च कैलोरी वाले भोजन जैसे कारकों की
तरह विटामिन-डी की कमी का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने चूहों पर एक प्रयोग
किया है। उन्होंने चूहों के तीन समूह बनाए और इन समूहों को अलग-अलग तीन प्रकार के
आहार दिए। इनमें एक समूह को पर्याप्त विटामिन-डी, दूसरे को विटामिन-डी की कमी और
तीसरे को उच्च वसा और उच्च फ्रूक्टोज वाला भोजन दिया गया।
बीस सप्ताह बाद पाया गया कि जिन चूहों को विटामिन-डी की कमी वाला आहार दिया
गया था, उनके हार्ट फेल हो रहे थे। इन चूहों के हृदय में कुछ उसी तरह के आणविक और
कार्यात्मक बदलाव देखे गए जो अधिक वसा और उच्च फ्रूक्टोज युक्त आहार का सेवन करने
वाले चूहों में पाए गए थे।
शोधकर्ताओं ने पाया कि केवल विटामिन-डी की कमी के कारण होने वाला हृदय संबंधी
विकार और उच्च कैलोरी आहार जैसे अन्य जोखिम कारकों के कारण होने वाले विकार
बिल्कुल समान थे। कुछ मापदंडों में तो विटामिन-डी की कमी का प्रभाव अधिक पाया गया।
हृदय की मांसपेशियों के विस्तार के लिए उत्तरदायी जीन्स की अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक
देखी गई है। हृदय की दीवार की मोटाई, हृदय-कक्षों के आंतरिक व्यास और हृदय की
संकुचन क्षमता द्वारा इन निष्कर्षों की पुष्टि हुई है।
फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (टीएचएसटीआई)
के प्रमुख शोधकर्ता डॉ. संजय कुमार बनर्जी ने इंडिया साइंस वायर को बताया कि “हमने
विटामिन-डी की कमी और हृदय संबंधी विकारों के बीच की कड़ी का पता लगाया है और
जानने का प्रयास किया है कि यह कैसे हार्ट फेल होने का कारण बन सकती है। विटामिन-डी

और इसकी संकेतक प्रक्रिया दिल के पेशीय ऊतकों से संबंधित इंसुलिन संवेदनशीलता को
प्रभावित करती है। इंसुलिन की कमी होने से ग्लूकोज के ऊर्जा में परिवर्तित होने का क्रम टूट
जाता है और हार्ट फेल होने की स्थिति बनने लगती है।”

डॉ. संजय के. बनर्जी और हिना लतीफ निजामी

यह शोध शरीर में विटामिन-डी ग्राहियों की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए हार्ट फेल होने
को नियंत्रित करने के लिए नई दवाएं तैयार करने में सहायक हो सकता है।
नई दिल्ली स्थित नेशनल डायबिटीज ओबेसिटी ऐंड कोलेस्ट्रॉल फाउंडेशन से जुड़े डॉ. अनूप
मिश्रा, जो इस अध्ययन में शामिल नहीं हैं, के अनुसार- “हमारे पास इस बात के प्रमाण हैं कि
भारतीयों में विटामिन-डी की कमी का निश्चित रूप से इंसुलिन प्रतिरोध और मधुमेह में
महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे पिछले शोध और भारतीयों पर किए जा रहे अन्य शोध दर्शाते
हैं कि विटामिन-डी के पूरक इंसुलिन प्रतिरोध को सुधारने और रक्त शर्करा के स्तर को कम
करने में मदद कर सकते हैं।"
यह शोध मॉलिक्यूलर न्यूट्रिशन ऐंड फूड रिसर्च नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है।
शोधकर्ताओं में हिना लतीफ निजामी, परमेश्वर कटारे, यशवंत कुमार और संजय कुमार
बनर्जी (टीएचएसटीआई, फरीदाबार); पंकज प्रभाकर, सुबीर कुमार मौलिक, सुधीर कुमार
आरव (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली) और प्रलय चक्रवर्ती (वीएमएमसी
एवं सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली) शामिल थे। (इंडिया साइंस वायर)
भाषांतरण- शुभ्रता मिश्रा

पिछले एक दशक में कम हुए हैं गंभीर एनीमिया के मामले डॉ अदिति जैन

 नई दिल्ली, 29 मई (इंडिया साइंस वायर): पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर 13.5 और महिलाओं के मामले में
12 से कम होने पर शरीर में रक्त कमी की स्थिति मानी जाती है। जबकि हीमोग्लोबिन का स्तर 07 से कम हो
तो गंभीर एनीमिया का मामला बनता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता से जुड़ा यह मामला भारत के लिए
चुनौतीपूर्ण है क्योंकि गंभीर रूप से एनीमिया के शिकार दुनिया के एक-चौथाई और दक्षिण एशिया के 75
प्रतिशत लोग यहीं पर रहते हैं।
एनीमिया उन्मूलन एक चुनौती है, पर हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़ों पर आधारित
एक नए अध्ययन से पता चला है कि पिछले करीब एक दशक में भारत में एनीमिया के गंभीर मामलों में 7.8
प्रतिशत की गिरावट हुई है। वर्ष 2008-09 में गंभीर एनीमिया के 11.3 प्रतिशत मामलों की तुलना में वर्ष
2017-18 में इसके 3.29 प्रतिशत मामले सामने आए हैं।

2010-11 और 2017-18 के दौरान विभिन्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनीमिया की स्थिति

विभिन्न राज्यों में भी गंभीर एनीमिया के मामलों में विविधता देखने को मिलती है। केरल, नागालैंड, हिमाचल
प्रदेश और गोवा में गंभीर एनीमिया के सिर्फ दो प्रतिशत मामले देखे गए हैं। बिहार में पिछले दस वर्षों के
अंतराल में गंभीर एनीमिया के मामले 10.6 प्रतिशत से कम होकर 3.1 प्रतिशत पर पहुंच गए। इसी तरह,
हरियाणा में भी यह आंकड़ा 12.3 प्रतिशत से गिरकर 4.9 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया।

डॉ. कौस्तुभ बोरा

इस अध्ययन में पता चला है कि गंभीर एनीमिया का स्तर आर्थिक रूप से बेहतर राज्यों, जैसे- तेलांगना (8-
10%) और आंध्र प्रदेश में (6-8%) अधिक पाया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि एनीमिया के लिए
जिम्मेदार कारकों में गरीबी भी शामिल है, पर इस पोषण संबंधी बीमारी की व्यापकता के लिए जलवायु और
आनुवांशिक कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तेलंगाना के शहरी बुजुर्गों में विटामिन-बी12 की कमी भी
एनीमिया का कारण बन रही है। इसी तरह, हुकवर्म और व्हिपवर्म का संक्रमण आंध्र प्रदेश में गंभीर एनीमिया के
रोगियों की बढ़ती संख्या के लिए जिम्मेदार है।
इस अध्ययन से जुड़े भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डिब्रूगढ़ स्थित क्षेत्रीय केंद्र के वैज्ञानिक डॉ.
कौस्तुभ बोरा ने इंडिया साइंस वायर को बताया कि "यह अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश में गंभीर
एनीमिया की स्थिति का व्यापक वर्णन करता है, जिसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। यह
बताता है कि एनीमिया से निपटने के लिए पिछले 10 वर्षों में किस तत्परता से काम किया गया है।"
लाल रक्त कोशिकाओं की विकृति के लिए जिम्मेदार सिकल-सेल एनिमिया और बीटा-थैलेसीमिया सिंड्रोम का
प्रकोप देश के अन्य हिस्सों की तुलना में उत्तर-पूर्व भारत में कम है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मलेरिया के
प्रसार को बढ़ावा देने वाली जलवायु वाले राज्य हीमोग्लोबिन की कमी के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं और
वहां एनीमिया से ग्रस्त लोगों की संख्या अधिक हो सकती है। यह अध्ययन शोध पत्रिका ट्रॉपिकल मेडिसिन ऐंड
इंटरनेशनल हेल्थ में प्रकाशित किया गया है।

जहाँ पानी ज्यादा खारा नहीं है वहां आरओ बैन करे सरकार

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने केंद्र सरकार से कहा है कि जिन इलाकों में पानी ज्यादा खारा नहीं है, वहां रिवर्स ओस्मोसिस (आरओ) उपकरणों के इस्तेमाल पर बैन लगाया जाए। एनजीटी ने सरकार को इस बारे में नीति बनाने का भी निर्देश दिया। आदेश में कहा गया है कि जिन जगहों पर पानी में टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स (टीडीएस) की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, वहां घरों में सप्लाई होने वाले नल का पानी सीधे पिया जा सकता है।
एनजीटी ने यह भी कहा कि 60 फीसदी से ज्यादा पानी देने वाले आरओ के इस्तेमाल की ही मंजूरी दी जाए। सरकार की प्रस्तावित नीति में आरओ से 75 फीसदी पानी मिलने और रिजेक्ट होकर निकलने वाले पानी का इस्तेमाल बर्तनों की धुलाई, फ्लशिंग, बागवानी, गाड़ियों और फर्श की धुलाई आदि में करने का प्रावधान होना चाहिए। एनजीटी ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि लोगों को मिनरल वाले पानी से सेहत को संभावित नुकसानों के बारे में भी बताया जाए।
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने उसके द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिए। कमिटी ने कहा कि अगर टीडीसी 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है तो आरओ प्रणाली उपयोगी नहीं होगी बल्कि उससे महत्वपूर्ण खनिज निकल जाएंगे और साथ ही पानी की अनुचित बर्बादी होगी।
एनजीटी ने कहा, 'पर्यावरण एवं वन मंत्रालय उन स्थानों पर आरओ के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाली उचित अधिसूचना जारी कर सकता है जहां पानी में टीडीएस 500 एमजी प्रति लीटर से कम है और जहां भी आरओ की अनुमति है वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि 60 प्रतिशत से अधिक पानी को पुन: इस्तेमाल में लाया जाए।'