सरसों का उपार्जन 10 जून तक होगा- मंत्री श्री पटेल

शिवपुरी, 31 मई 2020/ किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों का उपार्जन विलंब से शुरू होने और किसानों की माँग पर सरकार ने उपार्जन की तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया है कि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों का उपार्जन 10 जून तक होगा। प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री अजीत केसरी ने उपार्जन की अंतिम तिथि में वृद्धि किये जाने संबंधी आदेश जारी करते हुए कहा है कि रबी विपणन वर्ष 2020-21 में सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिये अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। उपार्जन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

कोरोना संकट में जरूरतमंदों का सहारा बन रही आँगनवाड़ी कार्यकर्ता

शिवपुरी, 31 मई 2020/ प्रदेश में ग्रामीण अंचलों मे आँगनवाड़ी कार्यकर्ता कोविड-19 युद्ध में अपनी सहभागिता बखूबी निभा रहीं है। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जन-सामान्य में जागरूकता के लिये रतलाम जिले की आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से अपने व्यय पर स्वयं मास्क निर्मित कर ग्रामीणों को निःशुल्क वितरित कर रहीं है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता इन विषम परिस्थितियों में भी स्वास्थ्य और आयुष विभाग का सहयोग कर नियमित सर्वे, स्क्रीनिंग, जन-सामान्य में कोरोना संक्रमण से बचाव की समझाईश, दवाई, काढ़ा वितरण आदि कार्य भी कर रहीं है।
पूर्ण लॉकडाउन के कारण रेडी-टू-ईट बनाने के लिये कारीगरों की कमी के चलते आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्व-सहायता समूहों का सहयोग करते हुए रेडी-टू-ईट न सिर्फ बनाने में मदद की, बल्कि उसका हितग्राहियों में सफल वितरण भी किया। महिला-बाल विकास विभाग ने अभियान के तौर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कंटेनमेंट क्षेत्रों के ऐसे रहवासियों को चिन्हित किया जिनके पास मोबाइल है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर चिन्हित लोगों को एप की जानकारी और इसके उपयोग करने का तरीका बताया।

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान से नवीन संबद्धता एवं नवीनीकरण के लिये आवेदन 31 जुलाई तक आमंत्रित

शिवपुरी, 31 मई 2020/ स्कूल शिक्षा विभाग के महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा सत्र 2021-22 के लिये वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन संबद्धता अथवा संबद्धता नवीनीकरण के लिये 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। प्रदेश के शासकीयध्आदर्श संस्कृत विद्यालय, अशासकीय संस्कृत विद्यालयध्शासकीय संस्कृत महाविद्यालय एवं परम्परागत आवासीय संस्कृत पाठशालाएँ, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान से नवीन संबद्धता प्राप्त करने अथवा संबद्धता नवीनीकरण के लिये एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से 31 जुलाई, 2020 तक आवेदन कर सकती हैं। 

नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अगस्त को

शिवपुरी, 31 मई 2020/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण की स्थगित प्रक्रिया को एक जून से फिर शुरू किया जा रहा है। इसके लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। मतदाता सूची एक जनवरी 2020 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार की जायेगी। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अगस्त 2020 को किया जायेगा।
सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग श्री दुर्ग विजय सिंह ने जानकारी दी है कि शिफ्टिंग संबंधी विवादों के निराकरण के लिए आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही एक जून तक करना है। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का नगरपालिका वार्ड, ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन एक जुलाई 2020 को होगा। प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजैनतिक दलों को उपलब्ध कराना और स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक एक और दो जुलाई को कराना है। प्रारूप मतदाता सूची पर एक से 9 जुलाई तक दावे-आपत्ति ली जाएंगी। दावे-आपत्तियों का निराकरण 15 जुलाई तक किया जायेगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नगरपालिका वार्डों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य विहित स्थानों पर 4 अगस्त 2020 को किया जायेगा।
श्री सिंह ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा इंदौर एवं उज्जैन सम्पूर्ण जिलों को तथा भोपाल सहित कुछ नगर निगमध्नगरपालिका क्षेत्र को रेड जोन में रखा गया है। अतः इन क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की कार्यवाही स्थगित रखी जाए। साथ ही कलेक्टर द्वारा घोषित कन्टेन्मेंट क्षेत्र में भी कार्यवाही तब-तक स्थगित रखी जाये जब-तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र से बाहर घोषित नहीं कर दिया जाता है। इस संबंध में बिन्दुवार जानकारी आयोग को तत्काल उपलब्ध करायी जाए। जिले से प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण हेतु पृथक से कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूरी प्रक्रिया में भारत एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जारी गाइड-लाइन का पूरा पालन किया जाय। दावा-आपात्ति केन्दों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और मास्क का उपयोग सुनिश्चित करें। प्रत्येक केन्द्र पर सेनेटाइजर उपलब्ध करवाया जाये।