Thursday, April 2, 2020

विनिमय दर अधिसूचना संख्या 37/2020 - सीमा शुल्क (एन.टी.)

सीमा शुल्‍क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्‍त अधिकारों का उपयोग करते हुए और अधिसूचना संख्‍या 27/2020 – सीमा शुल्‍क (एन.टी.) दिनांक 19 मार्च, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, केन्‍द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्‍न प्रत्‍येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम (2) में विनिर्दिष्‍ट प्रत्‍येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की दर 02 अप्रैल, 2020 से वह दर होगी, जिसका उल्‍लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्‍त धारा के उद्देश्‍य के लिए कॉलम (3) में दी गई तत्‍संबंधी प्रविष्‍टि में किया गया है: -


अनुसूची-I




















































































































































क्रम संख्या



विदेशी मुद्रा



भारतीय रुपये के समतुल्‍य विदेशी मुद्रा की प्रत्‍येक इकाई की विनिमय दर




  1.  



(2)



(3)



 



 



()



(बी)



 



 



(आयातित वस्‍तुओं के लिए)



(निर्यात वस्‍तुओं के लिए)



1.



ऑस्ट्रेलियाई डॉलर



47.80



45.65



2.



बहरीन दीनार



203.05



197.60



3.



कैनेडियन डॉलर



54.20



52.40



4.



चाइनीज युआन



10.80



10.50



5.



डेनिश क्रोनर



11.35



10.95



6.



यूरो



84.75



81.75



7.



हांगकांग डॉलर



9.90



9.55



8.



कुवैती दीनार



247.90



232.25



9.



न्‍यूजीलैंड डॉलर



46.75



44.55



10.



नार्वेजियन क्रोनर



7.30



7.05



11.



पौंड स्‍टर्लिंग



94.85



91.55



12.



कतर रियाल



21.40



20.10



13.



सउदी अरब रियाल



20.75



19.45



14.



सिंगापुर डॉलर



53.95



52.15



15.



दक्षिण अफ्रीकी रैंड



4.35



4.05



16.



स्‍वीडिश क्रोनर



7.65



7.40



17.



स्विस फ्रैंक



80.20



77.10



18.



तुर्की लीरा



11.85



11.15



19.



यूएई दिरहम



21.20



19.90



20.



अमेरिकी डॉलर



76.35



74.65



 


अनुसूची-II


 








































क्रम संख्या



विदेशी मुद्रा



भारतीय रुपये के समतुल्‍य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर




  1.  



(2)



(3)



 



 



()



(बी)



 



 



(आयातित वस्‍तुओं के लिए)



(निर्यात वस्‍तुओं के लिए)



1.



जापानी येन



70.95



68.35



2.



कोरियाई वॉन



6.40



6.00




मार्च, 2020 में जीएसटी राजस्व का संग्रह

मार्च, 2020 में सकल जीएसटी (वस्‍तु एवं सेवा कर) राजस्‍व संग्रह 97,597 करोड़ रुपये का हुआ जिसमें सीजीएसटी 19,183 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 25,601 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 44,508 करोड़ रुपये (आयात पर संग्रहीत 18,056 करोड़ रुपये सहित) और उपकर (सेस) 8,306 करोड़ रुपये (आयात पर संग्रहीत 841 करोड़ रुपये सहित) हैं। फरवरी माह के लिए 31 मार्च, 2020 तक दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी रिटर्न की कुल संख्‍या 76.5 लाख है।


सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी के लिए 19,718 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 14,915 करोड़ रुपये का निपटान किया है। केंद्र सरकार ने इसके अलावा केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 50:50 के अनुपात में 6000 करोड़ रुपये के गैर-निपटान वाले शेष आईजीएसटी को बांटा है। मार्च, 2020 में नियमित निपटान के बाद केन्‍द्र सरकार और राज्‍य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्‍व सीजीएसटी के लिए 41,901 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 43,516 करोड़ रुपये है।


घरेलू लेन-देन से मार्च, 2020  के दौरान प्राप्त जीएसटी राजस्व ने मार्च, 2019 के दौरान हासिल राजस्व की तुलना में 4  प्रतिशत की ऋणात्‍मक बढ़त दर्शायी है। यदि हम वस्‍तुओं के आयात से प्राप्त जीएसटी पर भी विचार करें, तो मार्च, 2020 के दौरान प्राप्त कुल राजस्व ने भी मार्च, 2019 के दौरान हासिल राजस्व की तुलना में 8  प्रतिशत की ऋणात्‍मक वृद्धि दर्शायी है। मार्च, 2020  के दौरान वस्तुओं के आयात पर जीएसटी ने मार्च, 2019 की तुलना में (-) 23  प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है।


2019-20 के पूरे वित्‍त वर्ष के दौरान घरेलू लेन-देन से जुड़े जीएसटी ने इससे पिछले वर्ष के दौरान प्राप्‍त राजस्‍व की तुलना में 8 प्रतिशत की बढ़त दर्शायी है। इस दौरान वस्‍तुओं के आयात से प्राप्त जीएसटी पिछले वर्ष के मुकाबले 8 प्रतिशत घट गया। कुल मिलाकर, इस दौरान सकल जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष के जीएसटी राजस्व की तुलना में 4% अधिक आंका गया है।


तालिका में चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व का रुझान दिखाया गया है। तालिका में मार्च 2019 की तुलना में मार्च, 2020 के दौरान और पूरे वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में जीएसटी के संग्रह को राज्यवार दर्शाया गया है।


मार्च 2020 के दौरान राज्य-वार जीएसटी संग्रह


 (करोड़ रुपये में)














































































































































































































































































































































































राज्‍य



मार्च 2019



मार्च 2020



वृद्धि दर



2018-19



2019-20



वृद्धि दर



जम्मू-कश्मीर



388



276



-29%



3,792



4,010



6%



हिमाचल प्रदेश



660



596



-10%



7,593



7,960



5%



पंजाब



1,166



1,181



1%



13,979



15,235



9%



चंडीगढ़



162



153



-5%



1,779



1,988



12%



उत्तराखंड



1,451



1,195



-18%



15,150



14,722



-3%



हरियाणा



4,561



4,874



7%



55,233



59,560



8%



दिल्ली



3,722



3,273



-12%



39,845



44,161



11%



राजस्थान



3,132



2,820



-10%



30,722



32,821



7%



उत्तर प्रदेश



5,548



5,294



-5%



61,337



65,281



6%



बिहार



1,177



1,056



-10%



10,755



12,640



18%



सिक्किम



160



189



19%



1,917



2,248



17%



अरुणाचल प्रदेश



85



67



-22%



398



581



46%



नगालैंड



46



39



-16%



227



317



40%



मणिपुर



46



36



-22%



309



435



41%



मिजोरम



50



33



-33%



213



296



39%



त्रिपुरा



64



67



5%



556



680



22%



मेघालय



127



133



5%



1,368



1,522



11%



असम



956



932



-3%



8,989



10,423



16%



पश्चिम बंगाल



3,841



3,582



-7%



39,780



43,386



9%



झारखंड



2,149



2,049



-5%



23,916



22,847



-4%



ओडिशा



2,626



2,633



0%



26,952



29,677



10%



छत्तीसगढ़



2,143



2,093



-2%



22,932



24,160



5%



मध्य प्रदेश



2,624



2,407



-8%



25,683



28,354



10%



गुजरात



6,521



6,820



5%



73,440



78,923



7%



दमन और दीव



103



95



-8%



1,105



1,155



5%



दादरा और नगर हवेली



174



169



-3%



1,718



1,810



5%



महाराष्ट्र



15,596



15,002



-4%



1,70,289



1,85,917



9%



कर्नाटक



6,983



7,144



2%



78,763



83,408



6%



गोवा



389



316



-19%



4,103



4,280



4%



लक्षद्वीप



1



1



54%



20



20



2%



केरल



1,635



1,475



-10%



16,343



19,234



18%



तमिलनाडु



6,941



6,178



-11%



70,562



74,430



5%



पुडुचेरी



184



149



-19%



1,924



1,871



-3%



अंडमान और निकोबार द्वीप समूह



28



39



40%



297



361



21%



तेलंगाना



3,897



3,563



-9%



36,408



39,820



9%



आन्ध्र प्रदेश



2,589



2,548



-2%



25,331



27,108



7%



अन्य भू-भाग



167



133



-21%



2,484



1,753



-29%



केंद्र का क्षेत्राधिकार



74



81



10%



580



1,003



73%



कुल योग



82,165



78,700



-4%



8,76,794



9,44,414



8%




प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समाज कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया  

   प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज कल्याण के लिए काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कि‍या।  


  प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश ‘कोविड-19’ की विकट चुनौती का सामना करने में असीम हिम्‍मत, दृढ़ता और संयम का परिचय दे रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को स्‍मरण करते हुए बताया कि बापू कहा करते थे कि गरीबों और विभिन्‍न सुविधाओं से वंचित लोगों की सेवा करना ही राष्ट्र की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका है और इसके साथ ही उन्होंने मानवता की सेवा के प्रति इन संगठनों के समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की।


   प्रधानमंत्री ने कहा कि इन संगठनों की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं: मानवीय दृष्टिकोण, बड़ी संख्‍या में लोगों तक पहुंच एवं उनसे जुड़ाव और सेवा करने की अनुपम मानसिकता, जिसकी बदौलत लोग उन पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र एक अप्रत्‍याशित संकट का सामना कर रहा है और इन संगठनों की सेवा एवं उनके संसाधनों की जितनी आवश्यकता अभी है उतनी पहले कभी नहीं रही थी। उन्होंने सुझाव दिया कि ये संगठन गरीबों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की ठोस व्यवस्था करने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इसके साथ ही वे अपनी चिकित्सा सुविधाओं एवं स्वयंसेवकों को मरीजों तथा जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह बात रेखांकित की कि ‘कोविड-19’ की चुनौती से पार पाने के लिए देश को अल्पकालिक उपायों और एक दीर्घकालिक विजन दोनों की ही सख्‍त आवश्यकता है।


   प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अंधविश्वास, गलत धारणाओं और भ्रामक सूचनाओं से निपटने में उन्‍हें अहम भूमिका निभानी है। उन्होंने इस ओर ध्‍यान दिलाया कि गलत धारणाओं के कारण लोगों को विभिन्‍न स्थानों पर इकट्ठा होते हुए और फि‍र सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानदंड का उल्‍लंघन करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने के विशेष महत्व का और भी अधिक प्रचार-प्रसार करना अत्‍यंत आवश्यक है।


  समाज कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों ने अत्‍यंत निपुणता के साथ एक जटिल परिस्थिति का सामना करने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने सरकार के उन अत्‍यंत सक्रिय उपायों की भी सराहना की जो वायरस को फैलने से रोकने में काफी प्रभावकारी साबित हो रहे हैं। इन संगठनों ने ‘पीएम केयर्स फंड’ में अपना योगदान देने का संकल्‍प व्‍य‍क्‍त किया। इसके साथ ही इन संगठनों ने कहा कि उनके कार्यबल संकट की इस घड़ी में राष्ट्र की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। इन संगठनों ने चुनौती से निपटने के लिए वर्तमान में उनके द्वारा किए जा रहे विभिन्‍न कार्यों के बारे में भी बताया जिनमें डिजिटल माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाना, जरूरतमंद लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों के पैकेटों, सैनिटाइजर एवं दवाओं का वितरण करना और चिकित्सीय मदद देना शामिल हैं।


  प्रधानमंत्री ने जागरूकता बढ़ाने, बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था करके गरीबों एवं जरूरतमंदों की मदद करने एवं चिकित्सीय मदद देने के साथ-साथ अपने स्वयंसेवकों को को‍विड-19 से संक्रमित लोगों की सेवा के लिए समर्पित करने के महत्व को दोहराया। उन्होंने चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक परामर्श देने और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के महत्व पर विशेष बल दिया। प्रधानमंत्री ने इस महामारी की चुनौती का सामना करने के लिए निरंतर एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।


  प्रधानमंत्री के सलाहकार और नीति आयोग के सीईओ ने भी इस विचार-विमर्श में भाग लिया।



पूर्वोत्तर के राज्यों में चिकित्सा उपकरण और आपातकालीन सामानों को पहुंचाने के लिए विशेष रूप से कार्गो एयर उड़ानों का इस्तेमाल किया जाएगा- डॉ. जितेंद्र सिंह

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मामलों के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि लॉकडाउन के मद्देनजर पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ चिकित्सा उपकरण और आपातकालीन सामानों को भेजने के लिए विशेष रूप से कार्गो एयर उड़ानों का इस्तेमाल किया जाएगा।



नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्र के हवाई अड्डों की पहल को मंजूरी दे दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करने में यह बहुत ही सफल होगा कि ऐसे समय में भी देश के किसी दूसरे हिस्से की तरह ही उन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। बताया गया है कि कार्गो ऑपरेशन के लिए संपर्क विवरण और रोडमैप जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। क्षेत्र के हवाई अड्डों के निदेशकों से ट्विटर के माध्यम से अपनी जरूरतों के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया है।


डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा पूर्वोत्तर क्षेत्र के कल्याण को प्राथमिकता में शीर्ष पर रखा है। मुख्य रूप से उनके व्यक्तिगत तौर पर ध्यान देने के कारण पिछले छह वर्षों में पूर्वोत्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। और पूर्वोत्तर के लिए कार्गों उड़ानों को संचालित करने का फैसला इस तथ्य को फिर से दोहराता है कि इस मुश्किल समय में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर की चिंता कर रहे हैं।


यह उल्लेख करना उचित है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद और भारत सरकार के दूसरे मंत्रालयों द्वारा पहले से आवंटित धनराशि से बढ़कर केवल तीन दिन पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद ने 25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि यह अतिरिक्त धनराशि विशेष रूप से कोरोना से संबंधित गतिविधियों में सहायता और गैप-फंडिंग के लिए है।




प्रधानमंत्री ने राजस्थान के राज्य दिवस के अवसर पर वहां के लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लोगों को राज्य दिवस की शुभकामनाएं दी हैं।


एक संदेश में श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, 'राजस्थान के लोग अपने साहस, शौर्य और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। मेरी कामना है कि राज्य निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़े।'



गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन उपायों को अक्षरशः लागू करने का अनुरोध किया

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों/ प्रशासनों द्वारा अपनाए जाने वाले लॉकडाउन उपायों के बारे में समेकित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे देश में कोविड-19 के संचरण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके।


यह देखा गया कि कुछ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश लॉकडाउन अंतर्गत आने वाले अपवादों से ज्यादा की अनुमति प्रदान कर रहे हैं, जैसा कि एमएचए द्वारा डीएम अधिनियम 2005 के तहत जारी समेकित दिशा-निर्देशों में शामिल है।


इस अवलोकन के अनुपालन में, केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन के उपायों को सख्ती के साथ अक्षरशः लागू करें।



जेएनसीएएसआर ने कोटिंग विकसित की, संक्रमण रोकने मदद में मिल सकती है

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड सांइसटफिक रिसर्च (जेएनसीएएसआर) ने एक एंटी-माइक्रोबियल कोटिंग विकसित की है। इसे कपड़े, प्लास्टिक पर लगाने से कोविड-19 जैसे वायरस मर जाएंगे।  


रासायनिक पदार्थों को मिलाकर तैयार किए गए इस सहसंयोजक कोटिंग को लेकर किए अनुसंधान संबंधी शोध पत्र को रिसर्च जर्नल 'एप्लाइड मैटेरियल एंड इंटरफेस' ने स्वीकार कर लिया है। शोध में पाया गया कि यह कोटिंग मेथिसिलिन प्रतिरोधी स्टैफिलोकोकस ऑरियस और फ्लुकोनाज़ोल प्रतिरोधी सी. अल्बिकंस एसपीपी सहित रोगजनक बैक्टीरिया और कवक से बचाने के साथ ही इन्फ्लूएंजा वायरस को पूरी तरह खत्म कर देगा।   


हाल ही में सामने आए सार्स-कोवी-2 हालिया प्रकोप ने वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में अभूतपूर्व हलचल पैदा की है। कोरोना वायरस भी इन्फ्लूएंजा की तरह ही है। इसलिए यह अनुमान है कि कोटिंग से संपर्क में आने पर सार्स-कोवी-2 को निष्क्रिय कर सकती है और विभिन्न सतहों पर इसे लेपित करने पर यह संक्रमण को रोकने में मदद कर सकती है।


अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि, "आज तक, हमारी जानकारी में कोई सहसंयोजक कोटिंग रणनीति नहीं है जो सभी वायरस, बैक्टीरिया और कवक को खत्म सकती है।" इस कोटिंग को विभिन्न सतहों पर लगाया जा सकता है, और इसकी सुलभता और मजबूती कोटिंग की खरीद कुशल कर्मियों की आवश्यकता को पूरा कर सकती है।


विकसित अणुओं में यूवी विकिरण पर विभिन्न सतहों के साथ रासायनिक रूप से क्रॉस-लिंक करने की क्षमता होती है। कोटिंग का इस्तेमाल रोगजनकों (यानी बैक्टीरिया) की झिल्ली को निष्क्रिय करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।


माइक्रोबियल संक्रमण और अलग-अलग सतहों पर इसे लगाने से सामुदायिक संक्रमण को रोकने के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में यह एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, दैनिक जीवन में और साथ ही नैदानिक व्यवस्था में उपयोग की जाने वाली कई प्रकार की वस्तुओं को कोट करने के लिए एक सहज नजरिये के साथ इसे विकसित किया गया था।


अणु की एक विस्तृत श्रृंखला (जैसे कि पानी, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि) में उनकी इष्टतम घुलनशीलता को ध्यान में रखते हुए और आसानी से और उच्च क्षमता के साथ तीन से चार लेयर वाली सिंथेटिक रणनीति के साथ एक लागत प्रभावी डिजाइन तैयार किया गया था। अणु कपड़ा, पॉलीयुरेथेन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टीरिन आदि विभिन्न वस्तुओं पर लगे होते हैं, जो कि हमारे आस-पास दिखाई देने वाली अधिकांश वस्तुओं का निर्माण करते हैं। संक्षेप में कहें तो कपड़े पर इसकी कोटिंग का तरीका बताते हैं। कोटिंग करने के लिए इसे पानी में मिलाकर कपड़े की चादर को उसमें डुबोना होगा। जबकि अन्य मामलों में इथेनॉल सब्सट्रेट पर यूवी विकिरण के द्वारा इसकी कोटिंग की जाती है। कोटिंग के बाद, सतहों का मूल्यांकन उनके जीवाणुरोधी, एंटिफंगल और एंटीवायरल गतिविधि के लिए किया जा चुका है।


कोरोना वायरस के मौजूदा प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, यदि इसका इस्तेमाल किया जाए, तो सीआरओ (कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गनाइजेशन) के माध्यम से अणु को बड़े पैमाने पर संश्लेषित किया जा सकता है और निजी संगठनों के साथ मिलकर इसे विभिन्न व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने, गाउन आदि पर लेपित किया जा सकता है। इस कोटिंग को अस्पताल-अधिग्रहित या नोसोकोमियल संक्रमण से बचने के लिए अन्य चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों पर भी लेपित किया जा सकता है।



उपराष्ट्रपति ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी

भारत के उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि श्री राम द्वारा अनुकरण किए गए मूल्यों को आत्मसात करके, हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो समावेशी, स्वस्थ, समृद्ध और प्राकृति सम्मत स्थायी हो।


उनके संदेश का पूरा पाठ निम्न है-


यह पावन अवसर, हमारे सनातन मूल्यों, सम्पूर्ण मानवता के प्रति करुणा, न्याय परायणता, सत्य निष्ठा के हमारे संस्कारों के साक्षात स्वरूप, मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वे हमारे आदर्श पुरुष हैं।


मैं राम नवमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।


यद दिवस भगवान श्री राम के जन्म का प्रतीक है, जो सत्य, धार्मिकता, ईमानदारी, करुणा और मानव कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। वह उन गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें हम एक आदर्श इंसान के रूप में देखते हैं।


श्री राम के आदर्श का अनुकरण कर, अपने जीवन तथा विश्व दर्शन में उन्हीं संस्कारों को अपना कर, हम उस विश्व का निर्माण कर सकते हैं जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, एक ऐसा विश्व जो समावेशी हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो और प्रकृति सम्मत स्थायी हो।


आइए इस पावन अवसर पर अपनी गौरवशाली सनातन परम्परा, अपने प्राचीन महाकाव्यों तथा कालजयी दार्शनिक एवं साहित्यिक ग्रंथों में निहित उत्कृष्ट जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें।


यह पावन पर्व हमारे देशवासियों के जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, संतोष, शांति और खुशहाली लाए। हम, आज हमारे सामने उपस्थित इस गंभीर स्वास्थ्य चुनौती का सम्मिलित रूप से कारगर समाधान ढूंढने में सक्षम और सफल हों।”



सीसीआई ने भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल एस.ए.के बीच संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)ने भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल एस.ए.के बीच संयुक्त उद्यम के गठन को मंजूरी दे दी है।


प्रस्तावित संयुक्‍त उद्यममें अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को अपनी सहायक कंपनियों में से कुछ को एक नई निगमित कंपनी (जेवी) में स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। इसके बाद, टोटल एस.ए.प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जेवीकी इक्विटी शेयर पूंजी का 50% प्राप्त कर लेगा।


टोटल एस.ए.टोटल ग्रुप की बुनियादी उत्‍पादक कम्‍पनी है। टोटल ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय एकीकृत ऊर्जा उत्पादक है जिसका तेल और गैस उद्योग के हर क्षेत्र में परिचालन है। टोटल ग्रुप भारत में अक्षय ऊर्जा और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में भी शामिल है।


लक्षित कंपनियाँ भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के व्यवसाय में सक्रिय हैं।


सीसीआईके विस्तृत आदेश का पालन होगा।



डॉ.हर्षवर्धन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19)पर किए गए कार्यों और आगे की तैयारियों की समीक्षा की

केन्‍द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कोविड-19 से संबंधित देश भर के चिकित्‍सा कर्मचारियों की चिंता और उससे निपटने की तैयारियों के बारे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए)और एसोसिएशन की राज्‍य शाखाओं के वरिष्ठ सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी)के जरिये आज नई दिल्‍ली में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्हें देश के वर्तमान परिदृश्य, विभिन्न दिशानिर्देशों, उपचार और प्रोटोकॉल की जानकारी दी गई। वीडियो कॉन्‍फ्रेंस में दिल्ली, केरल, झारखंड, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, कर्नाटक, मणिपुर, असम, ओडिशा, गुजरात, चंडीगढ़, तेलंगाना और उत्तराखंड के डॉक्टरों ने हिस्‍सा लिया।


स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है और राज्यों के सहयोग से विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि माननीय प्रधान मंत्री संबंधित मंत्रालयों / विभागों और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के शीर्ष अधिकारियों के साथ स्थिति की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा कर रहे हैं।


डॉ. हर्षवर्धन ने बिस्‍तरों की उपलब्धता, एकांत वार्ड, उच्च परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला की तत्परता के सम्‍बन्‍ध में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आईएमए और उसके क्षेत्रीय सदस्यों को एक टास्क फोर्स बनाने और राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर आधिकारिक मशीनरी की मदद करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा पेशेवरों के रूप मेंजमीनी स्तर पर समुदायों में सही जानकारी पहुंचाने और शिक्षा के प्रसार में उनकी भूमिका समाज में उनकी स्थिति के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। डा. हर्षवर्धन ने कहा, "आप देश हित में प्रभावी ढंग से और जिम्मेदारी के साथ लॉकडाउन की अवधि का प्रबंधन करने के बारे में जागरूकता फैलाने में सरकार के प्रयासों में सहायता कर सकते हैं।"


डॉ. हर्षवर्धन ने विभिन्न चिकित्सा पेशेवरों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह कोविड-19 के खतरे को रोकने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने का समय है। उन्होंने कहा कि देश को उन चिकित्‍सकों पर गर्व है जिन्‍होंने कोविड​​-19 से निपटने, खासकर पिछले तीन महीनों में ढृढ़ता दिखाई। उन्‍होंने कहा कि "सरकार आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ी है।" उन्‍होंने देश में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए निजी चिकित्सकों और अस्पतालों द्वारा सरकार के साथ किए जा रहे विभिन्न सहयोग उपायों की सराहना की। उन्होंने एक बार फिर राष्ट्र से अपील की कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को बहिष्‍कृत या निशाना नहीं बनाया जाए, बल्कि बड़े पैमाने पर जनता की मदद करने के उनके प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए डॉक्टर, नर्स, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल कर्मी हमारे सम्मान, समर्थन और सहयोग के पात्र हैं।


डॉ. हर्षवर्धन ने हाल में प्रकाशित टेलीमेडिसिन दिशानिर्देशों के बारे में भी बताया, जिसके तहत एक डॉक्टर टेलीफोन पर मार्गदर्शन और डिजिटल प्रिसक्रिप्‍शन दे सकता है, जिससे मरीज घर पर ही संबंधित दवा की डिलीवरी करवा सकता है और लॉकडाउन के दौरान घर पर सुरक्षित रह सकता है।


डॉ. हर्षवर्धन ने इस संकल्प को दोहराया और कहा कि "हम कोविड- 19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इसे फैलने से रोकने के लिए हमने कदम उठाए, हम इसके प्रसार को रोकने के लिए सभी उपलब्ध कठोर और समयपूर्व कदम उठाएंगे।"


उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए एक प्रभावी बेहतर स्थिति बनाने के लिए लॉकडाउन का सम्मान करें और व्यक्तिगत स्वच्छता और सांस लेने संबंधी शिष्टाचार के सभी उपायों सहित क्‍वारंटीन के सभी दिशानिर्देशों का ठीक से पालन करें। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए और सलाह के अनुसार घर से काम करना चाहिए।



केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर को दिया 11 करोड़ रूपए का चेक

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर, कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) व भारतीय पोटाश लिमिटेड ने संयुक्त रूप से 11 करोड़ रूपए का योगदान PM CARES FUND में दिया। इसका चेक आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर को एनसीडीसी के MD श्री संदीप नायक ने प्रदान किया।


एनसीडीसी सहकारिता के माध्यम से गांव-गांव तक वित्तीय सहायता पहुंचा रही है। बीते वित्तीय वर्ष में इसने 30 हजार करोड़ रूपए की मदद ऋण के रूप में किसानों और ग्रामीणों को की है।


कृषि मंत्री श्री तोमर को मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अनेक संस्थान PM CARES FUND के लिए लगातार करोड़ों रूपए की धनराशि चेक के रूप में दे रहे है।


स्वयं श्री तोमर ने भी सांसद निधि से इस फंड में एक करोड़ रूपए के अलावा अपना एक माह का वेतन भी प्रदान किया है।


साथ ही, सांसद निधि से 50 लाख रूपए अपने संसदीय क्षेत्र मुरैना-श्योपुर के लिए प्रदान किए है।



रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से निपटने के रक्षा मंत्रालय के प्रयासों की समीक्षा की;

 रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मंत्रालय एवं इसके विभिन्न घटकों द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किये जा रहे कारगर उपाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, नौ सेना अध्यक्ष एडमिरल कर्मबीर सिंह, वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया, थल सेना अध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे, रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार, सचिव (रक्षा उत्पादन) श्री राज कुमार, सचिव ( पूर्व सैनिक कल्याण) श्रीमती संजीवनी कुट्टी, सचिव ( रक्षा वित्त) श्रीमती गार्गी कौल, सचिव आर एंड डी रक्षा विभाग एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक श्री कृष्णास्वामी नटराजन, महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (एएफएमएस) लैफ्टिनेंट जनरल अनुप बैनर्जी, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख (डीपीएसयूएस) और अन्य वरिष्ठ  सिविल तथा सैन्य अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया।


          रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न सर्विसिज, संगठनों और डीपीएसयूएज द्वारा स्थल खाली करवाने के कार्य, क्वारंटाइन स्थलों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने और चिकित्सा अनुसंधान एवं अन्य उत्पादनों, सैनिटाइजर, फेश मास्क और वैयक्तिक सुरक्षा के उपकरण (पीपीई) के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।उन्होंने संकट की इस घड़ी में सभी संगठनों को अपने प्रयासों को दोगुना करने और केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/संगठनों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया।


          रक्षा प्रमुख अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने  श्री राजनाथ सिंह को बताया कि कोविड-19 से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अलग से अस्पताल चिन्हित किए गए हैं और अस्पतालों में  9,000 से ज्यादा बेड उपलब्ध करवाए गए हैं। जैसलमेर, जोधपुर, चेन्नई , मानेसर, हिंडन और मुंबई में 1,000 से ज्यादा  निष्क्रांतो को क्वारंटाइन  किया गया है। उनकी क्वारंटाइन की अवधि 07 अप्रैल 2020 तक है।


          नौ सेना अध्यक्ष जनरल कर्मबीर सिंह ने रक्षा मंत्री को बताया कि किसी भी प्रकार की आवश्यक सहायता करने के लिए नौसेना के जहाज तैयार स्थिति में रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि नौसेना स्थानीय सिविल प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।


          वायु सेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया ने बताया कि पिछले पांच दिनों में देश के अंदर लगभग 25 टन चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए वायु सेना के जहाजों ने कई उड़ान भरे हैं। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक सावधानियाँ सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक संक्रियात्मक कार्य भी जारी हैं।


          थलसेना अध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे ने रक्षा मंत्री को बताया कि आवश्यकता पड़ने पर सिविल प्रशासन को 8,500 से ज्यादा डॉक्टर और सहायक स्टाफ प्रदान कराये जा सकते हैं। श्री राजनाथ सिंह के पड़ोसी देशों को सहायता प्रदान करने के निर्देश की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर नेपाल को चिकित्सा उपकरणों की सहायता शीध्र प्रदान की जा सकती है।


          रक्षा आर एंड डी विभाग के सचिव और डीओरडीओ के अध्यक्ष डॉ सतीश रेड्डी ने रक्षा मंत्री को बताया कि दिल्ली पुलिस सहित सुरक्षा संस्थानों को डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं में निर्मित 50,000 लिटर से ज्यादा सेनेटाइजर की आपूर्ति की गई और इसके अलावा एक लाख लिटर से ज्यादा सेनेटाइजर की आपूर्ति पूरे देश में गई। उन्होंने कहा कि वार फुटिंग में पांच लेयर वाला नैनो तकनीक से बना फेश मास्क एन99 बनाया जा रहा है। एक हजार बना लिए गए हैं और शीघ्र ही प्रतिदिन के हिसाब से 20,000 फेश मास्क बनाए जाएंगे। डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं ने दिल्ली पुलिस को इनके अतिरिक्त 40,000 फेश मास्क की आपूर्ति की है। सचिवों के सशक्त समूह के सदस्य होने के नाते डीआरडीओ के सचिव चिकित्सा उपरकरणों के संबंध में स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ गहन तालमेल से काम कर रहे हैं। डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं ने प्रतिदिन के हिसाब से 20,000 से ज्यादा पीपीई बनाने का भी प्रबंध किया है। डीआरडीओ वैंटिलेटर में कुछ सुधार करने के कार्य में भी लगा हुआ है ताकि एक मशीन एक साथ चार मरीजों को संभाल सके।


          महानिदेशक एएफएमएस लैफ्टिनेंट जनरल अनुप बैनर्जी ने रक्षा मंत्री को बताया कि आवश्यक उपकरण मंगवाए गए हैं और विभिन्न अस्पतालों में भेज दिए गए हैं। सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मियों को भी स्वैच्छिक सेवा करने के लिए तैयार किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के लगभग 25,000 कैडेटों को आवश्यक स्थानीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया जा रहा है।


          विभिन्न डीपीएसयूज जैसे कि हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटिड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटिड (बीईएल), मिश्र धातु निगम लिमिटिड (मिधानी), भारत अर्थ मुवर्स लिमिटिड (बीईएमएल), हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटिड (एचएसएल), गोवा शिपयार्ड लिमिटिड (जीएसएल)  ने  40 करोड़ की अपनी कोर्पोरोट सोशल रिस्पोंसिब्लिटी (सीएसआर) की राशि  आपात स्थिति में प्रधानमंत्री (राहत कोष) नागरिक सहायता और राहत निधि में योगदान दिया है।  इसके अलावा इन सभी ने अपने सभी कार्मिकों का एक दिन का वेतन भी प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है। रक्षा मंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए डीपीएसयूज  ने अपने सभी दैनिक वेतन भोगियों और अनुबंधित कर्मचारियों को वेतन की अदायगी की है।


          आयुध निर्माणि बोर्ड (ओएफबी) भी हैंड सेनेटाइजर, फेश मास्क और पीपीई बनाने के कार्य में लगी हुई है।



प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और कुवैत के प्रधानमंत्री के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज कुवैत के प्रधानमंत्री, महामहिम शेख सबाह अल-खालिद अल-हमद अल-सबाह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।


प्रधानमंत्री ने कुवैत के अमीर, शाही परिवार और कुवैत की जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भारत के विस्तारित पड़ोस के बहुमूल्‍य सदस्य कुवैत के साथ अपने संबंधों के महत्व पर जोर किया।


दोनों नेताओं ने वर्तमान कोविड-19 महामारी के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं के बारे में चर्चा की। वे इस बात पर सहमत हुए कि उनके अधिकारी स्वास्थ्य संकट के दौरान नियमित रूप से संपर्क बनाए रखेंगे, ताकि सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके और सहयोग और पारस्परिक सहायता के अवसरों का पता लगाया जा सके।


महामहिम कुवैती प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कुवैत विशाल भारतीय समुदाय के योगदान को बहुत महत्व देता है, और वर्तमान स्थिति में उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री ने इस तरह के आश्वासन के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया और कुवैत की सराहना की।