वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबधी संयुक्त समिति ने मत और सुझाव आमंत्रित किए

लोकसभा में यथा पुर:स्थापित वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 संसद सदस्य श्रीमती मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली दोनो सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को जांच करने और उस पर प्रतिवेदन के लिए भेजा गया है। विधेयक पर संबधित व्यक्तियों और संघों/निकायों से मत एवं सुझाव लेने का निर्णय लिया गया है। वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक,2019 को लोकसभा की वेबसाइट (loksabha.nic.in/legislations/bills introduced/BILL NO.373) पर अपलोड किया गया है।

इच्छुक व्यक्ति इस विषय पर अपने मत और सुझाव की दो प्रतियाँ (अंग्रेजी या हिंदी) में निदेशक, लोकसभा सचिवालय, कमरा संख्या 152, संसदीय सौध, नई दिल्ली-110001 या ईमेल jpc-datalaw@sansad.in और mrs.mlekhi@sansad.nic.in पर इसके प्रकाशन की तारीख से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं।

समिति को प्रस्तुत ज्ञापन समिति के अभिलेख का भाग होगा और इसे गोपनीय माना जाएगा तथा इस पर समिति का विशेषाधिकार होगा।

जो व्यक्ति ज्ञापन प्रस्तुत करने के अलावा समिति के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक हैं उनसे अनुरोध है कि वह स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करें। तथापि इस बारे में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्‍त वर्ष 2020-21 का केन्‍द्रीय बजट पेश करते हुए वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और निवेशों को बढ़ावा देने के लिए मजबूत वित्तीय प्रबंधन की दिशा में सरकार की वचनबद्धता दोहराई।

      वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 3.8 प्रतिशत रहा है, जबकि वर्ष 2020-21 में मध्यावधि वित्तीय नीति एवं रणनीति विवरण के एक अंग के रूप में दीर्घकालीन स्थिरता को प्राप्त करने की सरकार की वचनबद्धता के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा का बजटीय अनुमान 3.5 प्रतिशत रहा है।

      लक्षित वित्तीय आंकड़ों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के क्रम में उन्होंने सदन को विश्वास दिलाया कि इस मामले में एफआरबीएम अधिनियम के अनुरूप कार्य प्रणालियों को अपनाया गया।

      उन्होंने कहा कि उभरती हुई सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं और सार्वजनिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा की आवश्यकता है।

      वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय में 21 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया। बजट में दीर्घकालिक अत्यधिक आवश्यकता वाली वित्तीय कंपनियों के बुनियादी ढांचे को विशेष निधि के रूप में 22,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई।

 

निम्नलिखित सारणी अनुमानित आंकड़ों को प्रदर्शित करती है-

	2019-20 संशोधित अनुमान (लाख करोड़ रुपये)	2020-21 बजट अनुमान (लाख करोड़ रुपये)
पावतियां	19.32	22.46
व्यय	26.99	30.42
शुद्ध बाजार उधारी	4.99	5.36

 

      उपलब्ध रूझानों के आधार पर वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित 10 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान भी बजट में लगाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल ही में निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कर सुधारों को अंजाम दिया है।

      सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने के महत्व पर बल देते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि महत्वपूर्ण उपाय के रूप में 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की पुस्तिका ‘डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन 1.1.2019’ जारी की

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज भारत में 1.1.2019 के अनुसार पुलिस संगठनों के आकड़े जारी किए। इस अवसर पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के महानिदेशक श्री वी.एस.के कौमुदी एवं बीपीआरएंडडी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 

बीपीआरएंडडी वर्ष 1986 से ही हर साल पुलिस संगठनों पर आकड़ों का प्रकाशन करता रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा 24 अक्टूबर 2018 को   ‘डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन 1.1.2019’ जारी किया गया। इसके लिए आकड़े जुटाने का काम 1.1.2019 को शुरू हुआ था जिसे दिसंबर 2019 तक पूरा कर लिया गया।

‘डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन 1.1.2019’ की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

 

1.	कुल स्वीकृत पुलिस बल (सिविल + डीएआर + विशेष सशस्त्र)	25,95,435
2	कुल वास्तविक पुलिस बल (सिविल + डीएआर + विशेष सशस्त्र)	20,67,270
3	रिक्तियां	5,28,165
4	महिला पुलिसकर्मियों की संख्या (सिविल + डीएआर + विशेष सशस्त्र) / प्रतिशत	1,85,696/ 8.98%
5	पिछले वर्ष की तुलना में महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिशत वृद्धि	9.52%
6	सीएपीएफ के कुल स्वीकृत पद	10,98,779
7	सीएपीएफ की कुल वास्तविक संख्या	9,99,918
8	सीएपीएफ में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या / प्रतिशत	29,532/ 2.95%
9	प्रति पुलिसकर्मी जनसंख्‍या (पीपीपी) – स्वीकृत                              - वास्तविक	503.40 632.02
10	पुलिस जनसंख्या अनुपात (प्रति लाख) (पीपीआर) – स्वीकृत                                         - वास्तविक	198.65 158.22
11	पुलिस क्षेत्र अनुपात (प्रति 100 वर्ग किलोमीटर) (पीएआर) – स्वीकृत                                                                                                    - वास्तविक	78.95 62.8
12	राज्य / केन्द्रशासित प्रदेशों के पुलिस बल के पास उपलब्‍ध वाहन	2,04,807
13	पुलिस जिलों की संख्या	777
14	स्वीकृत पुलिस थानों की संख्या	16,671
15	वास्तविक पुलिस थानों की संख्या	16,587
16	राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों की संख्या	417
17	पुलिस कमिश्नरेट की संख्या	63
18	पुलिस प्रशिक्षण पर व्यय: वित्त वर्ष 2018-19 (करोड़ रुपये में)	1,675.50
19	पिछले वर्ष (2017-18) के मुकाबले पुलिस प्रशिक्षण में प्रतिशत वृद्धि	14.53%
20	राज्‍य/ केंद्रशासित प्रदेश पुलिस के पास उपलब्‍ध सीसीटीवी कैमरों की संख्‍या	4,27,529
21	वर्ष 2018 में नियुक्‍त पुलिसकर्मियों की संख्‍या	1,50,690
22	वर्ष 2018 के दौरान निर्मित क्‍वाटरों की संख्‍या	1,41,493

बीपीआरएंडडी द्वारा अक्‍टूबर 2019 प्रकाशित महत्‍वपूर्ण पुस्‍तक/ पत्र-पत्रिकाएं:-

1. पुलिस ड्रिल मैनुअल (हिन्‍दी संस्‍करण)


2. डीआईपीटीआई (भारतीय पुलिय प्रशिक्षण संस्‍थानों की डायरेक्‍ट्री)


3. 29 नवंबर, 2020 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस (एआईपीएससी) के समापन सत्र के दौरान श्री अमित शाह का संबोधन।


4. बीपीआरएंडडी की प्रोफाइल बुक


5. समाचार बुलेटिन - पहला संस्करण – जुलाई से सितंबर, 2019  दूसरा संस्करण - अक्टूबर-दिसंबर, 2019


6. भारतीय पुलिस जर्नल – ‘भारत में वर्दीधारी कार्मिकों के बीच व्यावसायिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य’ पर विशेष संस्करण (जुलाई से सितंबर, 2019)।


7. भारतीय पुलिस जर्नल- (अक्टूबर से दिसंबर, 2019)

 

प्रधानमंत्री ने उपरोक्त प्रकाशन की समीक्षा की और विशेष रूप से ‘हिंदी में ड्रिल मैनुअल’ के बारे में बीपीआरएंडडी द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की।

‘डीओपीओ एज ऑन 1.1.2019’ को जारी करने से पहले बीपीआरएंडडी के महानिदेशक ने ब्यूरो के समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री शाह को एक लैपल पिन भेंट किया जिसे बीपीआरएंडडी के स्‍वर्ण जयंती वर्ष के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया था।

बीपीआरएंडडी के गठन के 50वें वर्ष के अवसर पर उसके कर्मचारियों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रतीक चिन्ह को भी मंजूरी दी गई है।

सरकार कम से कम एक बड़े पत्तन के निगमीकरण और स्टॉक एक्सचेंजों में इसे सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्‍द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि आर्थिक विकास के लिए अवसंरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए बजट सभी नागरिकों के लिए जीवन जीने में आसानी की सुविधा प्रदान करने के लिए समर्पित है।

वित्त मंत्री ने भारतीय पत्तनों की कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि सरकार कम से कम एक बड़े पत्तन के निगमीकरण और स्टॉक एक्सचेंजों में इसे सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी।

अंतरदेशीय जलमार्ग के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जल विकास मार्ग को पूरा कर लिया जाएगा और 2022 तक धुबरी-साडिया (890 किलोमीटर) जलमार्ग कनेक्टिविटी को पूरा कर लिया जाएगा।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि नदी तटों पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने से संबंधित प्रधानमंत्री के विजन अर्थ गंगा के लिए योजनाएं तैयार की गई है। देश में परिवहन अवसंरचना को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय बजट में 1.70 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र

वित्त मंत्री घोषणा करते हुए कहा कि उड़ान योजना को समर्थन देने के लिए 2024 तक 100 और हवाई अड्डों को विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक औसत की तुलना में भारत के हवाई ट्रैफिक में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में हवाई जहाजों की संख्या वर्तमान के 600 से बढ़कर 1200 हो जाएगी।

2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के बारे में वित्त मंत्री ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कृषि उड़ान कार्यक्रम को लांच करने की घोषणा की। कृषि उड़ान कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों के लिए उपलब्ध होगा। इससे विशेषकर पूर्वोत्तर और जनजातीय जिलों को उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा

वित्त मंत्री ने 2021 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र के लिए 22000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया। वित्त मंत्री ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अगले तीन वर्षों में पारम्परिक मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलने तथा बिजली वितरण कम्पनियों में सुधार करने का आग्रह किया।

वित्त मंत्री ने बजट में राष्ट्रीय गैस ग्रिड को वर्तमान के 16200 किलोमीटर से 27000 किलोमीटर तक के विस्तार देने तथा पारदर्शी मूल्य निर्धारण और कारोबार में आसानी के लिए और सुधार करने का प्रस्ताव किया।

वित्त मंत्री ने बिजली उत्पादन क्षेत्र में नई घरेलू कम्पनियों को 15 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स को जारी रखने का प्रस्ताव दिया।