राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद 1 और 2 फरवरी, 2020 को तेलंगाना का दौरा करेंगे। वहां पर वे 2 फरवरी, 2020 को रंगारेड्डी जिले में श्री राम चंद्रा मिशन के नए वैश्विक मुख्यालय ‘कान्हा शांति वनम’ का उद्घाटन करेंगे।
Monday, February 3, 2020
स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव ने नोवेल कोरोनावायरस पर समीक्षा बैठकें की
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, डॉ. हर्षवर्धन ने आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नोवेल कोरोनावायरस के प्रबंधन की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
कैबिनेट सचिव ने भी स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, कपड़ा, औषध, डीएचआर और डीटीई के सचिवों और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के साथ नोवेल कोरोनावायरस की तैयारियों पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक किया। कैबिनेट सचिव द्वारा अब तक पांच समीक्षा बैठकें की जा चुकी है।
आज तक 326 उड़ानों के 52,332 यात्रियों की जांच की गई है। आईडीएसपी द्वारा उठाए गए कुल 97 रोगसूचक यात्रियों को आइसोलेशन सुविधा केन्द्रों में भेज दिया गया है। 98 नमूनों की जांच की गई है जिनमें से 97 नमूने निगेटिव पाए गए हैं। केरल में पाए गए पहले सकारात्मक मामले पर नजर रखी जा रही है और उस रोगी की हालत स्थिर है।
इसके अलावा, सचिव (एचएफडब्ल्यू) द्वारा विभिन्न देशों के यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। चीन और हांगकांग से आने वाले यात्रियों के अलावा, सिंगापुर और थाईलैंड से उड़ानों के माध्यम से आने वाले यात्रियों का भी हवाई अड्डों पर सार्वभौमिक जांच किया जाएगा। श्री प्रदीप सिंह खरोला, सचिव (नागरिक उड्डयन), 21 हवाई अड्डों के लिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव, इन हवाई अड्डों के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ-साथ आव्रजन ब्यूरो और सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
वुहान, चीन से आने वाले 324 भारतीय नागरिक आज भारत पहुंच गए हैं। इनमें से 104 को आईटीबीपी चावला कैंप में रखा गया है और 220 मानेसर में हैं। उनकी गहन निगरानी की जा रही है।
रक्षा बजट 2020-21
वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 01 फरवरी, 2020 को संसद में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में कुल 30,42,230 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की परिकल्पना की गई है। इसमें से, 3,37,553 करोड़ रुपये रक्षा के लिए (रक्षा पेंशन को छोड़कर) आवंटित किया गया है। 2020-21 के बजट में, रक्षा पेंशन के लिए 1,33,825 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि का प्रावधान किया गया है।
वित्त वर्ष 2020-21 के रक्षा पेंशन सहित कुल रक्षा आवंटन (4,71,378 करोड़ रुपये) में 40,367.21 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। वर्ष 2020-21 का कुल रक्षा बजट, केंद्र सरकार के कुल खर्च का 15.49 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 4,71,378 करोड़ रुपये का आवंटन 2019-20 के बजट अनुमानों (4,31,010.79 करोड़ रुपये) में 9.37 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित 3,37,553 करोड़ रुपये में से 2,18,998 करोड़ रुपये राजस्व (शुद्ध) व्यय के लिए और 1,18,555 करोड़ रुपये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेवाओं और संगठनों/ विभागों के पूंजीगत व्यय के लिए है। पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित 1,18,555 करोड़ रुपये की राशि में आधुनिकीकरण से संबंधित खर्च भी शामिल हैं।
वित्त विधेयक 2020 में प्रस्ताव के संबंध में स्पष्टीकरण
वित्त विधेयक, 2020 में प्रस्ताव रखा गया है कि किसी भारतीय नागरिक को भारत में निवासी माना जाएगा, अगर वह किसी देश या अधिकार क्षेत्र में कर लगाए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह एक दुरूपयोग-रोधी प्रावधान है क्योंकि ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ भारतीय नागरिक भारत में कर भुगतान से बचने के लिए निम्न या कर रहित अधिकार क्षेत्र में अपना ठहराव स्थानांतरित कर लेते हैं।
नए प्रावधान का उद्देश्य उन भारतीय नागरिकों को कर के दायरे में शामिल करना नहीं है जो अन्य देशों में वास्तविक श्रमिक हैं। मीडिया के कुछ हिस्सों में, नए प्रावधान की व्याख्या इस प्रकार की छवि का निर्माण करने के लिए की जा रही है कि जो भारतीय मध्य-पूर्व सहित अन्य देशों में वास्तविक श्रमिक हैं, और जो इन देशों में कर के उत्तरादायी नहीं है, उन पर भारत में उस आय पर कर लगाया जाएगा जो उन्होंने यहां अर्जित किया है। यह व्याख्या सही नहीं है।
किसी भी प्रकार की गलत व्याख्या से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी ऐसे भारतीय नागरिक के मामले में, जो इस प्रस्तावित प्रावधान के तहत भारत का मानद नागरिक बन जाता है, उसके द्वारा भारत से बाहर अर्जित आय पर भारत में कर नहीं लगाया जाएगा जबतक कि यह किसी भारतीय व्यवसाय या पेशे से उत्पन्न नहीं है। अगर आवश्यकता हुई तो कानून के सुसंगत प्रावधान में आवश्यक स्पष्टीकरण शामिल किए जाएंगे।