Thursday, February 27, 2020

डॉ.हर्षवर्धन ने नोवेल कोरोना वायरस से बचाव के उपायों और तैयारियों की समीक्षा की

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सोमवार को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश में नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के उपायों और तैयारियों की समीक्षा की।



डॉ हर्षवर्धन को इस बात से अवगत कराया गया कि वर्तमान में, देश के सभी 21 हवाई अड्डों, 12 बड़े और 65 छोटे बंदरगाहों तथा सीमाओं पर यात्रियों की जांच की जा रही है। अब तक सभी 4,214 उड़ानों और 4,48,449 विमान यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा  उन्‍हें विदेश मंत्रालय के हवाले से यह भी जानकारी दी गई कि वुहान से और भारतीय नागरिकों को लाने के लिए वायुसेना का विशेष विमान 26 फरवरी को भेजने की जाने की योजना है। यह वुहान से लोगों को लेकर 27 फरवरी को वापस आएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए अब तक 2,707 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से केवल 3 (केरल) लोगों के नतीजे ही पॉजीटिव रहे। उन्‍हें भी इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब वे घर पर हैं।


वुहान से लाए गए सभी भारतीय नागरिकों की जांच की गई और उनके नतीजे ने‍गेटिव रहे। इन सभी लोगों के लिए अलग व्‍यवस्‍था की गई थी पर अब इनको घर वापस भेज दिया गया है। 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 23,259 व्यक्तियों को एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) नेटवर्क के माध्यम से सामुदायिक निगरानी में रखा गया था।


डॉ हर्षवर्धन को जानकारी दी गई कि 22 फरवरी, 2020 को सिंगापुर की यात्रा के संबंध में संशोधित यात्रा परामर्श जारी किया गया है। पंजाब में करतारपुर सीमा पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए इस बारे में गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और पंजाब सरकार के स्वास्थ्य सचिव के साथ विचार-विमर्श के बाद पंजाब सीमा पर विशेष स्क्रीनिंग व्‍यवस्‍था को मजबूत किया गया है और श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनने की सुविधा शुरू की जा रही है।


स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री को यह भी बताया गया कि चीन के अलावा अन्य देशों में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए और 10 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए भी स्क्रीनिंग शुरू की जा रही है और इस संबंध में विशेष स्वास्थ्य सचिव ने आज 21 हवाई अड्डों के स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों और संबंधित राज्‍यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के माध्‍यम से बात की। उन्‍हें यह भी सूचित किया गया कि वर्तमान में, चीन, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया से आने वाली उड़ानों के यात्रियों की स्क्रीनिंग के अलावा, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया से आने वाली उड़ानों के यात्रियों के लिए भी 23 फरवरी, 2020 से स्‍क्रीनिंग की व्‍यवस्‍था की गई है। । स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के सचिव ने बताया कि दुनिया भर में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण पर ताजा जानकारी पाने के लिए विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ लगातार करीबी संपर्क बनाए रखा गया है।


डॉ. हर्षवर्धन ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए किए गए बेहतरीन प्रयासों के लिए राज्यों की सराहना की। उन्‍होंने इसके साथ ही यह भी कहा कि स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के सभी अपर सचिवों और वरिष्‍ठ अधिकारियों को राज्य निगरानी मशीनरी की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र, राज्यों तथा इसके साथ विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ समन्वय में किए जा रहे विभिन्न एहतियाती उपायों को भी सराहा।




इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक

इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इस्पात और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने ‘स्टील क्लस्टर डेवलपमेंट’ विषय पर बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सासंद श्री विजय बघेल, चंद्रप्रकाश चौधरी, जनार्दन सिंह सिगरीवाल, बिद्युत बरन महतो, सप्तगिरी संकर उलाका, अखिलेश प्रताप सिंह, सतीश चन्द्र दूबे और नरेन्द्र सिंह स्वैन ने भी हिस्सा लिया।

सदस्यों का स्वागत करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि इस्पात भारत के औद्योगिकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढांचा, विनिर्माण और मोटर वाहन के लिए एक प्रमुख निविष्टि है। भारतीय इस्पात की क्षमता धीरे-धीरे बढ़कर 142 एमटीपीए हो गई है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। वर्ष 2024-25 तक इस्पात का कुल उपभोग करीब 160 एमटीपीए तक पहुंचने की उम्मीद है और सरकार इस्पात के घरेलू उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा दे रही है। इस्पात के कुल उत्पादन में करीब 55 प्रतिशत योगदान गौण इस्पात उत्पादकों का है और यह मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। श्री प्रधान ने कहा कि वैश्विक दृष्टि से इस्पात उद्योग क्लस्टर मॉडल में फल-फूल रहा है, क्योंकि ये इकाईयां प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार वैश्विक बैंच मार्क की तर्ज पर नए इस्पात समूहों के सृजन को बढ़ावा देने की इच्छुक है और वर्तमान समूहों को व्यवस्थित करके सही संस्थागत तंत्र स्थापित करना चाहती है। श्री प्रधान ने कहा कि इस्पात मंत्रालय ने भारत में इस्पात समूहों के विकास के लिए एक मसौदा नीति तैयार की है और यह इस्पात इकाईयों के सामने मौजूद वर्तमान चुनौतियों के समाधान में मदद करने और उनके विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। इस नीति में विभिन्न हितधारकों, विशेषकर राज्य सरकारों, उद्योग और जनता की भूमिका और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखा जाएगा।


बैठक में माननीय सांसदों ने इस्पात क्षेत्र विशेषकर समूह नीति के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए।



मंत्रिमंडल ने इंडिया पोर्ट्स ग्‍लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) को डीपीई दिशानिर्देशों में छूट देने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोर्ट्स ग्‍लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) के लिए आरक्षण एवं सतर्कता नीतियों को छोड़कर डीपीई दिशानिर्देशों में छूट देने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है।      


      आईपीजीएल की स्‍थापना ईरान में चाबहार के शाहिद बेहेस्‍ती बंदरगाह के विकास एवं प्रबंधन के लिए जहाजरानी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट (डीपीटी) [पूर्व में कांडला पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी)] के संयुक्त रूप से प्रवर्तित एक विशेष उद्देशीय कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी।  


      व्‍यापक संयुक्त कार्य योजना (जेसीपीओए) से संयुक्त राज्य अमेरिका हटने के बाद विदेश मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2018 को जहाजरानी मंत्रालय को सलाह दी थी कि जेएनपीटी और डीपीटी को अमेरिकी प्रतिबंधों के संभावित प्रभाव से बाहर किया जाए।


      इसके आधार पर और अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के साथ जेएनपीटी एवं डीपीटी के सभी शेयरों की खरीदारी सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल) द्वारा 17 दिसंबर, 2018 को की गई थी। एसडीसीएल एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) है और इसलिए एसडीसीएल की सहायक कंपनी के तौर पर आईपीजीएल भी सीपीएसई बन गई है। परिणामस्‍वरूप, डीपीई के दिशानिर्देश तकनीकी तौर पर आईपीजीएल पर लागू होते हैं।


      चूंकि चाबहार पोर्ट सामरिक उद्देश्यों के साथ देश की पहली विदेशी बंदरगाह परियोजना है। इसलिए आईपीजीएल को बोर्ड द्वारा प्रबंधित कंपनी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने की तत्काल आवश्यकता है। जहाजरानी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए उस पर 5 वर्ष की अवधि के लिए डीपीई के दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे। तदनुसार, जहाजरानी मंत्रालय ने परियोजना के सुचारू निष्पादन के लिए डीपीई दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता से आईपीजीएल को छूट का अनुरोध किया है।



डीबीटी स्थापना दिवस समारोह 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जैव प्रौद्योगिकी विभाग 26 फरवरी, 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी (एनआईआई) में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाएगा।


विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे और पुरस्कार प्रदान करेंगे। अपने अस्तित्व में आने के बाद विभाग ने देश भर में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संगठनों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं आदि में कार्यरत वैज्ञानिकों के योगदान को प्रोत्साहित करने और उसे पहचान प्रदान करने के लिए विभिन्न पुरस्कारों की शुरूआत की। डीबीटी द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पुरस्कारों को अब समग्र रूप से डीबीटी ब्राइट (बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस पुरस्कार) के नाम से जाना जाता है। विभाग ने भारतीय विज्ञान को उल्लेखनीय योगदान देने वाले देश के कुछ ऐसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के सम्मान में कुछ पुरस्कारों को नया नाम दिया है, जो दुनिया भर में वैज्ञानिक समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं।


डीबीटी ब्राइट पुरस्कार में डीबीटी द्वारा दिए जाने वाले निम्नलिखित पुरस्कार शामिल हैं:-



  1. हर गोविंद खुराना – नवोन्मेष युवा जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक पुरस्कार

  2. एस रामचंद्रन – करियर बनाने के लिए राष्ट्रीय जैव विज्ञान पुरस्कार

  3. जानकी अम्मल राष्ट्रीय महिला जैव वैज्ञानिक पुरस्कार

  4. टाटा नवोन्मेष फैलोशिप पुरस्कार

  5. जैव प्रौद्योगिकी सामाजिक विकास पुरस्कार


डीबीटी स्थापना दिवस व्याख्यान जाने-माने वैज्ञानिक, एल वी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, हैदराबाद के अवकाश प्राप्त निदेशक पद्मश्री डॉ. डी. बालासुब्रमण्यम देंगे।


भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र पिछले तीन दशकों में विकसित हुआ है और इसने विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर स्वास्थ्य, कृषि आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार और निजी क्षेत्र से काफी समर्थन मिलने के कारण जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र काफी तेजी से विकसित हुआ है और इसकी वार्षिक वृद्धि दर करीब 20 प्रतिशत है। भारत की गणना दुनिया के 12 शीर्ष जैव प्रौद्योगिकी स्थलों में होती है।