विज्ञापन

विज्ञापन

Saturday, January 2, 2021

दूसरे राज्य की लॉटरी बिक्री को विनियमित और नियंत्रित करने के नियम हाईकोर्ट ने रद्द किए- कहा कानून संसद द्वारा पारित है


संघीय कानूनों का सम्मान और न्यायव्यस्था पर विश्वास यही भारत की खूबसूरती- एड किशन भावनानी

गोंदिया-भारत सरकार के लॉटरी रेगुलेशन एक्ट (1998) के अनुसार लॉटरी एक ऐसी स्कीम को कहा जा सकता है, जिसमें टिकट खरीदकर भाग लेने वाले लोगों को एक साथ इनाम जीतने का मौका दिया जाता है, यानी लॉटरी कहलाने के लिए ऐसे किसी भी खेल में ढेर सारे लोगों का एक साथ भाग लेना ज़रूरी है। टिकटों की खरीद-फ़रोख्त ज़रूरी है।भारत में लॉटरी गैर कानूनी है,फिर कुछ राज्यों में कैसे खेली जाती है?भारत में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट(1998)लागू है,ये एक्ट साफ़-साफ़ तौर पर लॉटरी खेलने पर प्रतिबंध लगाता है,लेकिन इसमें एक छूट है,अगर राज्य सरकारें अपनीआधिकारिक लॉटरी चलाना चाहें, तो ऐसा कर सकती हैं,इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी ज़रूरी हैं। किन राज्यों में लॉटरी को कानूनी मान्यता मिली हुई है? पूरे देश में लॉटरी पर बैन नहीं है. जिन राज्यों मेंआपको लॉटरी खेलने की छूट है, वो हैं- केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, और मिजोरम. पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में भी लॉटरी खेली जाती थी, अब वहां भी बैन है।अब मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन आपने केरल की लॉटरी खरीदी है,आपका इनाम निकला है, तो आपको वहां जाकर ओरिजिनल टिकट और अपना आईडी प्रूफ देना होगा अपना प्राइज इकठ्ठा करने के लिए,सरकारी बैंक, या रजिस्टर्ड टिकट वेंडर को,समय सीमा है- ड्रॉ निकलने के बाद 30दिन. रोक विक्रेताओं पर है। वो स्टेट के बाहर लॉटरी टिकट नहीं बेच सकते,लेकिन अगर आप खरीद रहे हैं,तो आप पर ऐसी कोई रोक नहीं है। लॉटरी से संबंधित ही एक प्रकरण माननीय केरला हाईकोर्ट एर्नाकुलम की सिंगल जज बेंच के माननीय न्यायमूर्ति मोहम्मद मुस्ताक के सम्मुख दिनांक 5 अक्टूबर 2020 को रिट पिटिशन क्रमांक (सिविल) 34025/2019 फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बनाम मुख्य सचिव केरला सरकार व अन्य पांच के रूप में आया, और सुनवाई हुई, और आदेश सुरक्षित रखा गया, और मंगलवार दिनांक 22 दिसंबर 2020 को माननीय बेंच ने अपना 57 पृष्टोऔर 28 प्वाइंटों व अनेक एक्सबिटों में अपना आदेश सुनाया और बेंच ने केरल सरकार द्वारा पारित उस कानून को रद्द कर दिया है, जिसमें दूसरे राज्य की लॉटरी की बिक्री को विनियमित करने के  नियम बनाए गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास लॉटरी (विनियमन) अधिनियम 1998 के तहत ऐसे नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह संसद द्वारा पारित कानून है। एकल बेंच ने अवलोकन किया, "कोई राज्य लॉटरी के आयोजन, संचालन और संवर्धन के लिए अन्य राज्यों के प्राधिकरण पर प्रभाव डालने के लिए इस तरह से नियमों को बनाकर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। अधिकार विशेष रूप से (लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998) धारा 6 के तहत केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार के पास लॉटरी का नियमन, नियंत्रण और हस्तक्षेप करने का अधिकार है।" यह फैसला केरल में नागालैंड राज्य की लॉटरी बेचने वाले एक एजेंट (फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य और अन्य) द्वारा दायर रिट याचिका में दिया गया है। याचिकाकर्ता ने केरल सरकार द्वारा 2018 में केरल पेपर लॉटरी (विनियमन) नियम, 2005 में लाए गए संशोधनों को चुनौती दी, जिसने केरल सरकार के अधिकारियों को अन्य राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी को विनियमित करने और नियंत्रित करने का अधिकार दिया है।न्यायालय ने उल्लेख किया कि केरल पेपर लॉटरी (नियमन) नियम, 2005 को राज्य सरकार द्वारा उन शक्तियों के प्रयोग में फंसाया गया था, जो कि लॉटरी (विनियमन अधिनियम) 1998 की धारा 4 द्वारा प्रत्यायोजित हैं, जो एक केंद्रीय अधिनियम है। धारा 4 एक लॉटरी का "आयोजन, संचालन और बढ़ावा देने" के लिए राज्य पर अधिकार प्रदान करती है। लॉटरी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की एक जांच पर, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य की शक्ति बनाने वाला नियम अन्य राज्य लॉटरी की बिक्री में हस्तक्षेप करने तक विस्तारित नहीं होता है जब राज्य स्वयं लॉटरी व्यवसाय में संलग्न होता है। निर्णय में कहा गया है, "धारा 5 के तहत पेपर लॉटरी या ऑनलाइन लॉटरी पर रोक लगाने की राज्य सरकार का अधिकार केवल तभी उपलब्ध होता है, जब राज्य अपनी उक्त प्रकार की लॉटरी नहीं चला रहा होता है। इसलिए, राज्य केरल लाटरी के नियम 9A (12) को भी लागू कर सकते हैं। (विनियमन) नियम, 2005 अन्य राज्य लॉटरी की बिक्री पर रोक लगाने के लिए यदि राज्य इस प्रकार की लॉटरी नहीं चला रहा है, तो।" इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑल केरल ऑनलाइन लॉटरी डीलर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य और अन्य (2016) के मामले में दिए गये फ़ैसले को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसलिए, पीठ ने कहा कि अन्य-राज्य लॉटरी में हस्तक्षेप करने की शक्ति को केवल तब ही बहिष्कृत किया जा सकता है, जब राज्य को नो-लॉटरी क्षेत्र घोषित किया जाता है। "अन्य राज्य लॉटरी में हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल लॉटरी टिकटों की बिक्री की सीमा तक है। यह केवल तभी संभव है, जब राज्य ने इसे लॉटरी मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। उस पृष्ठभूमि में अदालत को प्रकृति को समाप्त करना होगा।केंद्र सरकार की यह शक्ति अधिनियम की धारा 6 से ली गई है। केरल सरकार को नागालैंड में लॉटरी की बिक्री में हस्तक्षेप करने से रोक दिया। न्यायालय ने संशोधित नियमों को अल्ट्रा वायर्स के रूप में केंद्रीय अधिनियम को रद्द कर दिया और उन्हें अस्वीकार्य माना। नतीजतन, अदालत ने घोषणा की कि याचिकाकर्ता को नागालैंड राज्य द्वारा केरल राज्य में आयोजित लॉटरी को बेचने और विपणन करने का हर अधिकार है,अदालत ने कहा कि नागालैंड राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बेचने के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार के साथ केरल राज्य को रोकना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी लॉटरी का विक्रय अवैध रूप से किया जाता है, तो केवल केंद्र सरकार ही इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किए बिना नागालैंड लॉटरी की बिक्री की जाती है, तो केरल सरकार केंद्र से संपर्क कर सकती है।

No comments:

Post a Comment