बेलसर/गोण्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत महाराजा देवी बख्श सिंह इंटर कॉलेज बेलसर गोंडा में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया गोष्टी के मुख्य अतिथि श्रीमती सोनी सिंह जिला संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रही जबकि विशिष्ट अतिथि पूजा सिंह प्रधानाचार्य शीतला प्रसाद सिंह कन्या इंटर कॉलेज बेलसर थी सम्मानित अतिथियों ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कर गोष्ठी का शुभारंभ किया मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की जनसंख्या दर बढ़ रही है लड़कियों का अनुपात घटना चिंताजनक है उन्होंने आगे कहा कि इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है विशिष्ट अतिथि पूजा सिंह ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने एवं उनकी इसमें भागीदारी को सुनिश्चित कराना इस योजना का उद्देश्य है गोष्ठी के आयोजक एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य अजीत सिंह ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए कहा कि पुरुष तथा स्त्री गाड़ी के दो पहिए हैं दोनों का समान सहभागिता है उन्होंने आगे कहा कि देश निरंतर प्रगति कर रहा है जिसमें बालिकाओं का योगदान कम नहीं है उन्होंने आगे कहा कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक धैर्यवान एवं इमानदार होती हैं आवश्यकता है कि हम उन पर नजर उठा कर देखें उन्होंने गोष्टी के माध्यम से बालिकाओं के स्वालंबन पर बल दिया इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता रंगोली भाषण दौड़ आदि का आयोजन किया गया उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं सौम्या यादव रंजन रुचि शर्मा रितिका पांडे प्रिया शुक्ला नेहा तिवारी आदि को सम्मानित किया गया स्वागत गीत नंदिनी भारती अंजली तथा रिंपी मिश्रा ने प्रस्तुत किया कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार ने किया इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक चंद्रशेखर बृजेंद्र प्रताप सिंह सुग्रीव प्रसाद कन्हैया लाल राकेश शुक्ला आनंद कुमार पांडे पवन कुमार रामेश्वर मोहम्मद यूनुस रघुनाथ द्विवेदी सतीश चंद्र भगवती प्रसाद आदि उपस्थित रहे
Tuesday, February 4, 2020
राष्ट्रीय फलक पर चमकीं सदर विधायक समेत गोंडा की चार प्रतिभाएं
विधायक प्रतीक भूषण ने 42 किमी की मैराथन दौड़ लगाकर जीता मेडल,परिषदीय स्कूल की छात्रा सुप्रिया ने दिल्ली मे जीता योगासन प्रतियोगिता का गोल्ड मुजेहना के अखंड सिंह ने वेटलिफ्टिंग मे जीता गोल्ड,शिक्षक सुनील आनंद को पंजाब मे मिला गेस्ट आफ आनर सम्मान
गोंडा। महज दो साल पहले एक सर्वे एजेंसी की गलतफहमी का शिकार होकर पूरे देश मे गंदे जिले का दाग झेलने वाला गोंडा अब बदल रहा है। लोगों की जागरुकता की बदौलत न सिर्फ जिले की स्वच्छता रैंकिंग मे सुधार हुआ है बल्कि यहां की प्रतिभाएं अपनी मेहनत व लगन की बदौलत पूरे देश मे अपने सफलता का परचम लहरा रहीं हैं। रविवार को राजस्थान के जयपुर शहर में आयोजित एक मैराथन प्रतियोगिता मे जिले की सदर सीट से भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने 42 किमी की रिकार्ड दौड़ पूरी कर पूरे देश मे जिले का नाम रोशन किया है वहीं परिषदीय स्कूल मे पढ़ने वाली पांचवी क्लास की छात्रा सुप्रिया वर्मा ने नई दिल्ली मे आयोजित नेशनल ओपन गेम्स 2020 की योगासन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश में प्रदेश की बेसिक शिक्षा को गौरवान्वित किया है़। मुजेहना के मुंगरौल गांव के रहने वाले छात्र अखंड प्रताप सिंह ने असम प्रांत के गुवाहाटी में आयोजित वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता मे गोल्ड मेडल जीतकर अपने जिले का नाम रोशन किया। वजीरगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बाबा मठिया के सहायक अध्यापक सुनील आनंद को उनके शैक्षिक नवाचारों के लिए पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में नेशनल कॉन्फ्रेंस फ़ॉर गवर्नमेंट टीचर्स ऑफ इंडिया की तरफ से गेस्ट आफ आनर सम्मान देकर सम्मानित किया।
Monday, February 3, 2020
उ0प्र0 सरकार द्वारा पिछडे वर्ग के छात्र-छात्राओं के साथ किया जा रहा भेद-भाव - राजीव सिंह
कानपुर नगर, एक बैठक के दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सिंह अर्कवंशी ने कहा कि उ0प्र0. सरकार द्वारा पिछडे वर्ग के छाो के साथ भेद-भाव किया जा रहा है, वर्त में यदि संख्या का अनुपात देखा जाये तो सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं की संख्या उ0प्र0 में 7 लाख है वहीं पिछडे वर्ग के छात्र छात्राओं की संख्या 21 लाख है, इसके सापेक्ष मं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु सरकार द्वारा 609 करोड व पिछडे वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु 600 करोड की धनराशि का बजट आवंटित किया जाना सीधे-सीधे योगी सरकार की पिछडा विरोधी होने को दर्शाती है।
उन्होने कहा नीतिगत व्यवस्था के अनुसार प्रति वर्ष दस से 15 प्रतिशत बजट में वृद्धि का प्रावधान है, जबकि सरकार द्वारा बजट बढाने के बजाय 278 करोड रूपया कम कर दिया है है, जिसके कारण पिछडे वर्ग के छात्र छात्राओं को 20 प्रतिशत ही शुल्क प्रतिपूर्ति दी जा रही है वहीं सामान्य वर्ग के छात्रो को 85 प्रतिशत तक शुल्क प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा दी जा रही है। कहा सरकार वार्षिक आय प्रमाण पत्र में भी दलित के साथ भेदभाव कर रही है। कहा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की
योगी सरकार द्वारा संख्या के सापेक्ष पिछडो को शुल्क प्रतिपर्ति हेतु 2070 करोड जारी नही किया जाता है तो सुहेलदुव भारतीय समाज पार्टी इसको पिछडो के साथ धोखा मानकर प्रदेश व्यापी आन्दोलन करने को बाध्य होगी। कहा सरकार सीएए, एनआरसी, एनख्ीआर पर ध्यान भटकाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई के तरफ ध्यान भटकानें का काम कर रही
है, जिसे पार्टी द्वारा स्वीकार नही किया जायेगा और हम जनहित के मुख्य मुददो व पिछडो के अधिकारो के लिए सडक से सदन तक सत्त संघर्ष करेगे।
हाॅस्टल में रहने वाले छात्र ने लगायी फांसी
कानपुर नगर, थाना नवाबंगज क्षेत्र के विकास नगर इलाके में स्थित जुगल देवी सरस्वती शिशु वाटिका विधालय की एक कक्षा में सोमवार को एक छात्र का शव फांसी में झूलता मिलने के बाद स्कूल में सनसनी फैल गयी। स्कूल में बने छात्रावास के छात्र भी इस घटना की जानकारी के बाद भयभीत हो गये। मृतक छात्र स्कूल के ही हाॅस्टल में रहकर वहां पढाई कर रहा था। सूचना पाकर जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पडताल शुरू की वहीं मृतक छात्र के परिजनो ने हत्या की आशंका जताई है।
गोडा निवासी तथा प्राइमरी स्कूल के शिक्षक कामता प्रसाद का पुत्र आशुतोष कुमार कानपुर के विकास नगर क्षेत्र में स्थित सीबीएसई बोड से जुगल देवी सरस्वती स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था। बताया जाता है कि उसकी माता का निधन हो चुका है ओर वह स्कूल के ही हास्टल में रहकर पढाई कर रहा था। सोमवार की सुबह लगभग नौ बजे जब स्कूल खुला तो वहां मौजूद स्कूल का चपराी क्लास खोलने के लिए दूसरी मंजिल पर गया औरजैसे ही कमरा नं0 22 में पहुंचा तो उसकी चीख निकल गयी। उसने तत्काल घटना की जानकारी स्कूल प्र बन्धक को दी वहीं सूचना पर हाॅस्टल के सभी छात्र सहम गये। सूचना पाकर शिक्षक भी मौके पर पहुंच गये और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची फाॅरेंसिक टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फिंगर प्रिंट व साक्ष्य एकत्र किये। बताया जाता है कि यह कमरा 26 जनवरी से बंद है। पुलिस द्वारा हाॅस्टल वार्डन से पूंछतांछ की गयी वहीं किसी प्रकार का अभी तक कोई सुसाइट नोट नही मिला। सीसीटीवी फुटेज में सात सवा नौ बजे आशुतोष गैलरी में टहलता देखा गया। फिलहाल उसके परिजनो ने हत्या की आशंका व्यक्त की है वहीं पुलिस प्रथम
दृष्टया आत्महत्या का मामला मान रही है। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि उन्हे कुछ छात्रो ने बताया था कि आशुतोश कुछ दिनो से रस्सी का इंतजाम कर रहा था वहीं आशुतोष के साथ रहने वाले छात्र पवन ने बताया कि रात में वह अपने बेड पर सो गया था लेकिन सुबह वह अपने बिस्तर पर नही था इस बात की उसने वार्ड जीवन कुमार को भी जानकारी दी थी। फिलहाल पुलिस द्वारा जांच-पडताल की जा रही है।
ट्रेन में पुजारी बना जहरखुरानी का शिकार
कानपुर नगर, अमजेर से रांजी जा रही गरीब नवाज एक्सप्रेस में सफर के दौरान एक पुजारी को निशाना बनाते हुए उसे जहरखानी का शिकार बनाया गया। उसे नशीला पानी पिलाकर उसकी नगदी व सामान लूट लिया गया। सेंट्रल पर ट्रेन आने के बाद पुजारी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
जानकारी के अनुसार 62 वर्षीय राजेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र अवधेश पांडेय निवासी रोइया जीरादेई, सीवान, बिहार का
रहने वाला है और पुजारी है। बताया जाता है कि वह अपने किसी जजमान के घर पूजा कराने जयपुर गये थे तथा ट्रेन संख्या 18632 अजमेर- रांजी गरीब नवाज एक्सप्रेस से वापस लौट रहे थे। यात्रा के दौरान जनरल कोच में मौजूद कुछ युवक मौजूद थे, जिन्होने पहले तो पुजारी से मित्रता बढाई फिर उन्हे नशीला पानी पिला दिया। पुजारी के बेहोश होते है बदमाश उनका सामान तथा दस हजार रू0 नगर लेकर फरार हो गये। सेंट्रल पहुंचे पर पुजारी को बेहोशी की हालत में ट्रेन से उतार गया तथा डाक्टर ने मुआयनाकर उसे केपीए अस्पताल रिफर कर दिया।
सिपाही विजय यादव ने उपचार के लिए पुजारी को अस्पताल पहुंचाया।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जल्द जारी की जाएगी
भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर काफी एकीकृत है और इसका लक्ष्य 2022 तक लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद की मौजूदा 14% दर से कम कर इसे 10% तक लाना है। भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर 20 से अधिक सरकारी एजेंसियों, 40 पीजीए, 37 निर्यात संवर्धन परिषदों, 500 प्रमाणपत्रों, 10000 वस्तुओं, 160 बिलियन के बाजार आकार के साथ बहुत जटिल है। इसमें 12 मिलियन रोजगार आधार, 200 शिपिंग एजेंसियों, 36 लॉजिस्टिक्स सेवाएं, 129 आईसीडी, 168 सीएफएस, 50 आईटी इकोसिस्टम और बैंक तथा बीमा एजेंसियां भी शामिल हैं। इसके अलावा, एक्जिम के लिए 81 प्राधिकरणों और 500 प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती हैं।
भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है और इस क्षेत्र में सुधार से अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक्स लागत में 10% की कमी आएगी जिससे निर्यात में 5 से 8% की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, यह अनुमान लगाया जाता है कि भारतीय लॉजिस्टिक्स बाजार का मूल्य अगले दो वर्षों में वर्तमान के लगभग 160 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 215 बिलियन अमरीकी डॉलर के आसपास होगा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगी और अधिक रोजगार सृजित करेगी, वैश्विक रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन में सुधार करेगी और भारत को एक लॉजिस्टिक्स हब बनने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
वित्त मंत्री के बजट भाषण में निम्नलिखित घोषणाएँ राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को और सुदृढ़ बनाएंगी:
- जीएसटी लागू होने से लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र में दक्षता आई है। इससे ट्रकों के टर्नअराउंड समय में 20% से अधिक कमी आ गई है।
- सभी वेयरहाउसिंग की जियो-टैगिंग।
- डब्ल्यूडीआरए मानदंडों का अनुपालन करने के लिए वेयरहाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- पीपीपी मोड पर ब्लॉक / तालुक स्तरों पर वेयरहाउसिंग स्थापित करने के लिए वीजीएफ प्रदान किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम भी इस उद्देश्य के लिए अपनी भूमि की पेशकश करेगा।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्राम भंडारण योजना बीजों के लिए बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करेगी जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी। मुद्रा ऋण और नाबार्ड के तहत वित्तीय सहायता इस उद्देश्य के लिए प्रदान की जाएगी।
- मछली और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए कोल्ड चेन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- रेफ्रिजरेटेड वैन को जल्द ही शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए पैसेंजर ट्रेनों से जोड़ा जाएगा।
- कृषि ट्रेनों को भी पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा।
- कृषि उड़ान योजना को बढ़ावा दिया जाएगा / लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए बागवानी और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को वायु-मार्ग के माध्यम से ले जाया जाएगा, जो विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र और जन-जातीय क्षेत्र को लाभान्वित करेगा। यह निश्चित रूप से उत्पादन क्षेत्रों से लेकर उपभोग क्षेत्रों तक शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की आवाजाही में मदद करेगा।
- बागवानी को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। एक उत्पाद एक जिला को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय जैविक ई-बाजार विकसित किया जाएगा।
- निगोशिएबल वेयरहाउसिंग प्राप्तियों के वित्तपोषण और ई-एनएएम के साथ इसके एकीकरण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा ।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जल्द ही जारी की जाएगी। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और प्रमुख नियामकों की भूमिकाओं को स्पष्ट करेगी। यह सिंगल विंडो ई-लॉजिस्टिक्स मार्केट प्लेस बनाएगी और रोजगार, कौशल पैदा करने और एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- 100 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की गई है जिसमें 6500 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में सड़कों के लिए 19.6 लाख करोड़ रुपये, रेलवे के लिए 13.69 लाख करोड़ रुपये, हवाई अड्डों के लिए रु. 4.3 लाख करोड़ और बंदरगाहों के लिए रू.1.01 लाख करोड़ की परियोजनाएँ हैं।
- राजमार्गों, 2500 कि.मी. एक्सेस कन्ट्रोल्ड राजमार्गों, 9000 कि.मी. आर्थिक गलियारों, 2000 कि.मी. तटीय और भूमि-बंदरगाह सड़कों और 2000 कि.मी. सामरिक राजमार्गों का त्वरित विकास किया जाएगा।
- दिल्ली - मुंबई और चेन्नई - बेंगलुरु एक्सप्रेस राजमार्ग 2023 तक चालू किए जाएंगे।
- 6000 किलोमीटर से अधिक के राजमार्ग निर्माण के 12 लॉट 2024 तक मुद्रीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।
- एक प्रमुख बंदरगाह के निगमीकरण के लिए शासन संरचना की शुरुआत की जाएगी।
- अंतर्देशीय जलमार्ग, विशेष रूप से जल विकास मार्ग (एनडब्ल्यू 1) को चालू किया जाएगा।
- असम में धुबरी से सदिया तक अंतर्देशीय जलमार्ग को 2022 तक बढ़ावा दिया जाएगा।
- अंतर्देशीय जलमार्ग को अर्थ-गंगा अर्थात, नदी के तटों के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, नामक कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया जाएगा ।
- उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे।
- वर्तमान 600 के अतिरिक्त 1200 हवाई जहाज जोड़े जाएंगे।
- 2020-21 में परिवहन क्षेत्र के लिए रु 1.7 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।
जनवरी, 2020 के लिए रुपये 1,10,828 करोड़ जीएसटी सकल राजस्व संग्रहित किया गया
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी को रुपये 24,730 करोड़ और आईजीएसटी से एसजीएसटी को रुपये 18,199 करोड़ का निपटान किया है। जनवरी 2020 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए रुपये 45,674 करोड़ और एसजीएसटी के लिए रुपये 46,433 करोड़ है।
घरेलू कारोबार से जनवरी 2020 के दौरान जीएसटी राजस्वों ने जनवरी 2019 के राजस्व की तुलना में 12 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि दर्ज की है।
चार्ट वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्व का रूझान प्रदर्शित करता है। सारणी जनवरी 2019 की तुलना में जनवरी 2020 के दौरान प्रत्येक राज्य में संग्रहित जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े प्रदर्शित करती है।
जनवरी 2020 के लिए राज्य-वार आंकड़े
| राज्य | जनवरी-19 | जनवरी-20 | वृद्धि |
1 | जम्मू और कश्मीर | 331 | 371 | 12% |
2 | हिमाचल प्रदेश | 647 | 675 | 4% |
3 | पंजाब | 1,216 | 1,340 | 10% |
4 | चण्डीगढ | 159 | 195 | 22% |
5 | उत्तराखण्ड | 1,146 | 1,257 | 10% |
6 | हरियाणा | 4,815 | 5,487 | 14% |
7 | दिल्ली | 3,525 | 3,967 | 13% |
8 | राजस्थान | 2,776 | 3,030 | 9% |
9 | उत्तर प्रदेश | 5,485 | 5,698 | 4% |
10 | बिहार | 1,039 | 1,122 | 8% |
11 | सिक्किम | 176 | 194 | 11% |
12 | अरूणाचल प्रदेश | 38 | 52 | 36% |
13 | नागालैंड | 17 | 32 | 84% |
14 | मणिपुर | 24 | 35 | 48% |
15 | मिजोरम | 26 | 24 | -8% |
16 | त्रिपुरा | 52 | 56 | 8% |
17 | मेघालय | 104 | 128 | 24% |
18 | असम | 787 | 820 | 4% |
19 | पश्चिम बंगाल | 3,495 | 3,747 | 7% |
20 | झारखण्ड | 1,965 | 2,027 | 3% |
21 | ओडिशा | 2,338 | 2,504 | 7% |
22 | छत्तीसगढ़ | 2,064 | 2,155 | 4% |
23 | मध्य प्रदेश | 2,414 | 2,674 | 11% |
24 | गुजरात | 6,185 | 7,330 | 19% |
25 | दमन एवं दीव | 101 | 117 | 16% |
26 | दादर एवं नागर हवेली | 173 | 165 | -5% |
27 | महाराष्ट्र | 15,151 | 18,085 | 19% |
29 | कर्नाटक | 7,329 | 7,605 | 4% |
30 | गोवा | 394 | 437 | 11% |
31 | लक्ष्यद्वीप | 1 | 3 | 150% |
32 | केरल | 1,584 | 1,859 | 17% |
33 | तमिलनाडू | 6,201 | 6,703 | 8% |
34 | पुड्डुचेरी | 159 | 188 | 18% |
35 | अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 35 | 30 | -13% |
36 | तेलंगाना | 3,195 | 3,787 | 19% |
37 | आन्ध्र प्रदेश | 2,159 | 2,356 | 9% |
97 | अन्य क्षेत्र | 194 | 139 | -28% |
99 | केन्द्र अधिकार क्षेत्र | 45 | 119 | 166% |
| कुल योग | 77,545 | 86,513 |
आम बजट 2020-21 पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य
बजट में जिन नए रीफॉर्म्स का ऐलान किया गया है, वो अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का काम करेंगे।
रोजगार के प्रमुख क्षेत्र होते हैं, एग्रीकल्चर, इंफास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी। इम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाने के लिए इन चारों पर इस बजट में बहुत जोर दिया गया है।
किसान की आय दोगुनी हो, इसके प्रयासों के साथ ही, 16 एक्शन प्वाइंट्स बनाए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए Integrated approach अपनाई गई है, जिससे परंपरागत तौर तरीकों के साथ ही हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनीमल हस्बेंड्री में वैल्यू एडिशन बढेगा और इससे भी रोजगार बढ़ेगा। ब्लू इंकोनॉमी के अंतर्गत युवाओं को फिश प्रोसेसिंग और मार्केटिंग क्षेत्र में भी नए अवसर मिलेंगे।
टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए नए मिशन की घोषणा हुई है। मैनमेड फाइबर को भारत में प्रोड्यूज करने के लिए उसके रॉ मटेरियल के ड्यूटी स्ट्रक्चर में रीफॉर्म किया गया है। इस रीफॉर्म की पिछले तीन दशकों से मांग हो रही थी।
आयुष्मान भारत योजना ने देश के हेल्थ सेक्टर को नया विस्तार दिया है। इस सेक्टर में ह्यूमन रीसोर्स- डॉक्टर, नर्स, अटेनडेंट के साथ ही मेडिकल डिवाइस मैन्यूफैक्चरिंग का बहुत स्कोप बना है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नए निर्णय लिए गए हैं।
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में हमने कई विशेष प्रयास किए हैं। नए स्मार्ट सिटीज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग, डेटा सेंटर पार्क्स, बायो टेक्नोलॉजी और क्वांटम टेक्नोलॉजी, जैसे क्षेत्रों के लिए अनेक पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इसके द्वारा भारत, ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अभिन्न अंग बनने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ेगा।
बजट में युवाओं के स्किल डवलपमेंट को लेकर भी नए और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स का ऐलान किया गया है। जैसे, डिग्री कोर्सेस में अप्रेन्टिसशिप, लोकल बॉडीज में इंटर्नशिप और ऑनलाइन डिग्री कोर्सेस की व्यवस्था। भारत से जो युवा नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ब्रिज कोर्सेस की व्यवस्था भी की जा रही है।
एक्सपोर्ट और MSME सेक्टर, इंप्लॉयमेंट जनरेशन को ड्राइव करता है। बजट में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा हुई है। छोटे उद्यमों की फाइनेंसिंग के लिए भी कई नई पहल हुई हैं।
आधुनिक भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र भी बड़ा इंप्लायमेंट जनरेटर है। 100 लाख करोड़ रुपए से 65 सौ प्रोजेक्ट्स का निर्माण, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से भी व्यापार, कारोबार और रोज़गार, तीनों क्षेत्रों को लाभ होगा। देश में 100 एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य सामान्य मानवी की हवाई उड़ान को नई ऊंचाई देगा, भारत के पर्यटन सेक्टर को नई गति देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम स्टार्ट-अप्स के जरिए और प्रोजेक्ट डवलपमेंट के जरिए युवा ऊर्जा को नई ताकत देंगे।
टैक्स स्ट्रक्चर में मूलभूत बदलावों के कारण भारत में अनेक सेक्टर्स में वैल्यू एडिशन की संभावना भी बढ़ेगी।
इम्पलॉयमेंट के लिए इनवेस्टमेंट सबसे बड़ा ड्राइवर है। इस दिशा में कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं।
डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स को हटाने के कारण, कंपनियों के हाथ में 25 हजार करोड़ रुपए आएंगे जो उनको आगे इनवेस्टमेंट करने में मदद करेंगे। बाहर के निवेश को भारत में आकर्षित करने के लिए विभिन्न टैक्स कन्सेशन्स दिए गए हैं। स्टार्ट अप्स और रीयल इस्टेट्स के लिए भी टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं। ये सभी फैसले अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाने और इसके जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे।
अब हम इनकम टैक्स की व्यवस्था में, विवाद से विश्वास के सफर पर चल पड़े हैं।
हमारे कंपनी कानूनों में जो अभी कुछ सिविल नेचर की गलतियां होती हैं, उन्हें अब डी-क्रिमिनलाइज करने का बड़ा फैसला किया गया है। टैक्सपेयर चार्ट्रर के द्वारा टैक्यपेयर्स के अधिकारों को स्पष्ट किया जाएगा।
MSME से जुड़े छोटे उद्यमियों पर हमारी सरकार ने हमेशा भरोसा किया है। अब 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर ऑडिट की आवश्यकता नहीं होगी। एक और बड़ा फैसला डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस को लेकर हुआ है। बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित है, ये विश्वास दिलाने के लिए अब डिपॉजिस इंश्योरेंस की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है।
मिनिमम गवन्मेंट, मैक्सीमम गवर्नेंस के कमिटमेंट को इस बजट ने और मजबूत किया है।
फेसलेस अपील का प्रावधान, डायरेक्ट टैक्स का नया और सरल स्ट्रक्चर, डिसइनवेस्टमेंट पर जोर, ऑटो इनरोलमेंट के जरिए यूनिवर्सल पेंशन का प्रावधान, यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम की ओर बढ़ना, ये कुछ ऐसे कदम हैं, जो लोगों की जिंदगी में से सरकार को कम करेंगे, उनकी ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएंगे।
मैक्सीमम गवर्नेंस की दिशा में एक लाख ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी, स्कूल, हेल्थ और वेलनेस सेंटर एवं पुलिस स्टेशन को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, एक ऐतिहासिक शुरुआत होगी।
आज सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई अलग-अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। इस व्यवस्था को बदलकर, अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा लिए गए ऑनलाइन कॉमन एक्जाम के जरिए, नियुक्तियां की जाएंगी।
किसानों के लिए अपने उत्पादों को सही तरह से मार्केट करने और ट्रांसपोर्ट के लिए - किसान रेल और कृषि उड़ान के द्वारा नई व्यवस्था बनाई जाएगी।
मुझे विश्वास है कि ये बजट Income और Investment को बढ़ाएगा, Demand और Consumption को बढ़ाएगा,
Financial System और Credit Flow में नई स्फूर्ति लाएगा।
ये बजट देश की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही इस दशक में भविष्य की अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा।
मैं एक बार फिर देश को, निर्मला जी को और वित्त मंत्रालय की टीम को इस बजट के लिए बधाई देता हूं।
बहुत-बहुत धन्यवाद !!!
नोवेल कोरोनावायरस पर अपडेट: केरल में सामने आया नोवेल कोरोनावायरस का एक सकारात्मक मामला
रोगी का परीक्षण नोवेल कोरोनावायरस के लिए सकारात्मक मिला है और उसे अस्पताल में अलग रखा गया है।
रोगी की हालत स्थिर है और उसकी गहन जांच की जा रही है।
भीड़-भाड़ और यातायात जाम भारतीय शहरों की बड़ी चुनौती-उपराष्ट्रपति
आज कर्नाटक में हुबली-धारवाड़ बस रैपिड ट्रांजिट (बीआरटी) परियोजना का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसके पहले की पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो जाए ग्रीन हाउस गैसों और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता है।
उन्होंने निजी वाहनों का उपयोग करने के बजाय बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए शहरी लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के कदम उठाए जाने का आह्वान किया। उन्होंने शहरी निकायों के अधिकारियों से कहा कि वे परिवर्तन की इस प्रक्रिया में लोगों को सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करें।
भीड़-भाड़ तथा यातायात जाम को देश के शहरों की बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि हर साल सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिससे वायु गुणवत्ता खराब हो रही और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों पर एक साथ समान ध्यान नहीं दिया गया लेकिन आज समय आ गया है कि विकास से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों में आगे से इस का ध्यान रखा जाए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा मांग में शहरों का दो-तिहाई और कार्बन उत्सर्जन में 70 प्रतिशत हिस्सा है। उपराष्ट्रपति ने कम कार्बन उत्सर्जन तथा पर्यावरण के अनुकूल शहरी बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया।
गुणवत्ता की कीमत पर विकास नहीं किए जाने पर जोर देते हुए श्री नायडू ने कहा कि वायु की खराब गुणवत्ता, पीने योग्य पानी की अपर्याप्त आपूर्ति, स्वच्छता का अभाव, अपर्याप्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा सीमित सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना भारत के लगभग सभी शहरों की मुख्य समस्या है। इनका तत्काल समाधान होना चाहिए।
इस संदर्भ में, उपराष्ट्रपति ने सरकार से गैर-प्रदूषणकारी इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की नीति को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों के लिए जरूरी अवसंरचनाएं विकसित की जानी चाहिए। श्री नायडू ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर बल देते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है। उन्होंने सड़क सुरक्षा के बारे में विशेष रूप से युवाओं को जागरुक बनाने पर जोर दिया और सतत शहरी विकास के लिए निजी क्षेत्र और राज्यों तथा केंद्र के बीच सहयोग को जरूरी बताया।
हुबली-धारवाड़ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) पहले से ही अपने ट्रायल रन में दोनों शहरों के बीच एक लाख यात्रियों को परिवहन सुविधा दे रही है।
परियोजना के उद्घाटन अवसर पर केन्द्रीय संसदीय मामलों, कोयल और खान मंत्री प्रहलाद जोशी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, श्री लक्ष्मण सावदी, उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री, श्री गोविंद एम. करजोल, कर्नाटक के गृह मंत्री, श्री बसवराजबोम्मई सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
राष्ट्रपति तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में कल राम चंदा मिशन के नए वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे
स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव ने नोवेल कोरोनावायरस पर समीक्षा बैठकें की
कैबिनेट सचिव ने भी स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, कपड़ा, औषध, डीएचआर और डीटीई के सचिवों और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के साथ नोवेल कोरोनावायरस की तैयारियों पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक किया। कैबिनेट सचिव द्वारा अब तक पांच समीक्षा बैठकें की जा चुकी है।
आज तक 326 उड़ानों के 52,332 यात्रियों की जांच की गई है। आईडीएसपी द्वारा उठाए गए कुल 97 रोगसूचक यात्रियों को आइसोलेशन सुविधा केन्द्रों में भेज दिया गया है। 98 नमूनों की जांच की गई है जिनमें से 97 नमूने निगेटिव पाए गए हैं। केरल में पाए गए पहले सकारात्मक मामले पर नजर रखी जा रही है और उस रोगी की हालत स्थिर है।
इसके अलावा, सचिव (एचएफडब्ल्यू) द्वारा विभिन्न देशों के यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। चीन और हांगकांग से आने वाले यात्रियों के अलावा, सिंगापुर और थाईलैंड से उड़ानों के माध्यम से आने वाले यात्रियों का भी हवाई अड्डों पर सार्वभौमिक जांच किया जाएगा। श्री प्रदीप सिंह खरोला, सचिव (नागरिक उड्डयन), 21 हवाई अड्डों के लिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव, इन हवाई अड्डों के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ-साथ आव्रजन ब्यूरो और सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
वुहान, चीन से आने वाले 324 भारतीय नागरिक आज भारत पहुंच गए हैं। इनमें से 104 को आईटीबीपी चावला कैंप में रखा गया है और 220 मानेसर में हैं। उनकी गहन निगरानी की जा रही है।
रक्षा बजट 2020-21
वित्त वर्ष 2020-21 के रक्षा पेंशन सहित कुल रक्षा आवंटन (4,71,378 करोड़ रुपये) में 40,367.21 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। वर्ष 2020-21 का कुल रक्षा बजट, केंद्र सरकार के कुल खर्च का 15.49 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 4,71,378 करोड़ रुपये का आवंटन 2019-20 के बजट अनुमानों (4,31,010.79 करोड़ रुपये) में 9.37 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित 3,37,553 करोड़ रुपये में से 2,18,998 करोड़ रुपये राजस्व (शुद्ध) व्यय के लिए और 1,18,555 करोड़ रुपये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेवाओं और संगठनों/ विभागों के पूंजीगत व्यय के लिए है। पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित 1,18,555 करोड़ रुपये की राशि में आधुनिकीकरण से संबंधित खर्च भी शामिल हैं।