जिंदगी चलने का ही दूसरा नाम है यारों

आज दोस्त भारत में हर 4 मिनट में एक शख्स आत्महत्या कर रहा है, अब सवाल यह उठता है कि ऐसी कौन सी बातें हैं, जिनकी वजह से एक इंसान अपनी जान देने पर आमादा हो जाता है?

मुझे लगता है कि आत्महत्या को प्रेरित करने वाले कारणों में घरेलू ,पारिवारिक, निजी और सामाजिक सभी पहलू शामिल है, जो कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। इन सभी कारणों को मिलाकर हम डिप्रेशन कहते हैं दोस्तों।

अब आप ही देखो ना पिछले  दिन ही यूपीपीसीएस का अंतिम परिणाम आया जिसमें एक हमारे देश के होनहार अभ्यार्थी  का अंतिम रूप से चयन नहीं होने के कारण आत्महत्या कर लिया आखिर दोस्तों आज हमारे युवाओं में इतना अवसाद क्यों बढ़ता जा रहा है? कुछ महीने पहले ही भारत में आत्महत्याओं को लेकर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़े जारी हुए थे, जिसमें यह बताया गया था कि भारत में हर 4 मिनट में एक शख्स आत्महत्या कर लेता है। अगर हम घंटे के हिसाब से बात करें तो 1 घंटे में 15 भारतीय किसी न किसी वजह से अपनी ही जान ले लेते हैं। दोस्तों आज यह बेहद ही गंभीर समस्या है ।

दोस्त वैसे तो डिप्रेशन के बहुत से लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ खास लक्षणों की हम बात यहां करेंगे जिनकी पहचान कर हम इलाज करा सकते हैं और उनको प्रेरित करके जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई भी व्यक्ति परेशान दिखे, जिसका मन उदास हो, बात-बात पर चिड़चिड़ा हो जा रहा हो, या कोई अपने आपको व्यर्थ समझ रहा हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो गया हो ,आशाहीन  महसूस कर रहा हो ऐसा व्यक्ति धीरे-धीरे अवसाद में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भगवान अब उसे उठा ले यहीं से दोस्तों आत्महत्या के प्रयास शुरू होते हैं और फिर मरने की योजना के साथ इंसान आत्महत्या कर लेता है। इसलिए आप सब से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे कोई भी निराश और परेशान व्यक्ति आपको नजर आए तो उससे बातें जरूर करें जितना संभव हो सके उसका मदद करें और प्रेरित करें कि जीवन में रुकना नहीं चाहिए बल्कि जीवन चलने का ही दूसरा नाम है। दोस्तों विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार कहा गया  था कि इस वर्ष यानी कि 2020 तक डिप्रेशन की बीमारी इंसान की डिसेबिलिटी की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन जाएगी, जबकि दोस्तों डब्ल्यूएचओ के मुताबिक साल 2025 -30 तक यह पहली वजह बन जाएगी। ऐसे में अगर कोई बीमारी इस तरह से कॉमन हो रही है तो इसका इलाज बहुत जरूरी है। कोई भी बीमारी हो दोस्त बीमारी तो बीमारी होती है, आप ही सोचो अगर कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली नहीं भागेगी, बल्कि कबूतर को खुद उड़ना  होगा । इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों की यह हम सबका कर्तव्य है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखे जो निराश है ,परेशान है उसका मदद अपने अनुसार करने का जरूर कोशिश करें।

आज कोविड 19 से उपजी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण बहुतों की नौकरिया चली गई है और काम धंधे चौपट हो गए हैं। हमें ऐसे लोगों का अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर मदद करना चाहिए। दोस्त देखा गया है कि जब जीवन में संघर्ष बढ़ता है और उससे तनाव कहीं ना कहीं उपजने ही लगता है तब देखा गया है कि दिमाग में खुशी और सीमित रहने के रसायन धीरे धीरे कम होते जाते हैं, डिप्रेशन बढ़ता जाता है और लोग गलत कदम उठा लेते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हम देख रहे हैं पुरुषों में आत्महत्या की दर कुछ ज्यादा है महिलाओं की अपेक्षा क्योंकि दोस्त महिलाओं के मुकाबले पुरुष किसी काम को अंत तक अंजाम देने की प्रवृत्ति रखते हैं। याद रखना मेरे बात को दोस्त जब भी कोई व्यवहार या स्वभाव जरूरत से ज्यादा हो या फिर कहे की जरूरत से ज्यादा समय सीमा तक के लिए हो जो इंसान के सामाजिक ,व्यवसायिक और निजी जीवन पर असर डालने लगे तो दोस्तों वही बीमारी है। आज डिप्रेशन भी ऐसी ही बीमारी है, जो इंसान के लक्षणों में बदलाव और उसके स्वभाव में परिवर्तन से हम समझ सकते हैं। आप ही देखो ना जब एक दो बार कोई व्यक्ति अपने बच्चे को चांटा मारा तो यह गुस्सा चलेगा लेकिन आप ही सोचो अगर रोज गुस्सा होकर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को चांटा मारे तो यह  कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी है। अब दोस्तों विनम्र निवेदन आप सभी से है कि समाज में जब भी किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे अच्छे से मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएं कभी भी उसे मात्र तसल्ली ना देकर की चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, उसे यह भी मत कहना आप की फलां  बाबा के पास जाकर अपने जीवन को बदलने का उपाय पूछ लो । याद रखना दोस्त इससे डिप्रेशन ठीक नहीं होगा और इंसान फिर आत्महत्या की तरफ रुख करेगा। अगर हमें आत्महत्या को रोकना है तो डिप्रेशन के लक्षणों की अनदेखी करने से बचना होगा और मरीज को सहानुभूति के साथ डॉक्टर के पास लेकर जाना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए यही दोस्तों कारागार उपाय है। इसके साथ ही लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि प्रात काल उठकर शैर करें और योगा मेडिटेशन का सहारा ले। देश के युवाओं को एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी कभी रुकती नहीं है दोस्त अगर किसी परीक्षा में असफल हो जाते हो कोई बात नहीं जिंदगी में और सारे अवसर मिलेंगे जो आप एक दिन इस दुनिया के नक्शे को बदल सकते हो।

 

मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर समस्या

मानसिक विकार का ग्राफ पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, इसका प्रमुख कारण है कि लोगों में समयाभाव व संतुष्टि की बेहद कमी का होना। मानसिक विकार का सीधा संबंध व्यक्ति की निजी भावना व सामाजिक परिदृश्य से है, इसमें विषम परिस्थिति का समावेश, जो व्यक्ति के सोचने, समझने, महसूस करने व कार्य शैली को प्रभावित करने लगती है। ज्यादातर मानसिक विकार के कारण व्यक्ति में अनेक प्रकार की बुराइयों का जन्म भी हो जाता है, जिससे व्यक्ति कुढ़न व नशे का आदी बनने लगता है। मानसिक रोगों के अंतर्गत डिमेंशिया, डिस्लेक्सिया, डिप्रेशन, भूलने की बीमारी, चिंता, आटिज्म, अल्जाइमर आदि आते हैं, जो व्यक्ति की भावनाओं, विचारों व सामाजिक व्यवहारों को बहुत ही तीव्र गति से प्रभावित व परिवर्तित कर देते हैं। मानसिक विकार को जन्म देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाज व परिवार ही अदा करता है, बाकी लगभग नगण्य भूमिका में प्राकृतिक बीमारी व दुर्घटना आदि आते हैं। मानसिक विकार को लेकर वैज्ञानिकों का दावा है कि जिस तीव्र गति से यह बढ़ता जा रहा है, जल्दी ही यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी का स्थान ले लेगी। 

हालांकि मानसिक विकार के तीव्र गति से बढ़ने के बावजूद भी दुनिया इस बीमारी को महज काल्पनिक कथानक के रूप में लेकर, इसकी उपेक्षा कर रही है, जबकि भावी परिस्थिति में इस बीमारी के प्रति गंभीर चिंतन-मनन की आवश्यकता है। शारीरिक विकार जिस प्रकार व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, वैसे ही मानसिक विकार भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बस यह मानसिक विकार आँखों के समक्ष परिलक्षित नहीं होते, यही कारण है कि इसकी उपेक्षा पूर्णतः की जाती रही है। मानसिक विकार का सबसे बड़ा सच आत्महत्या के रूप में पूरी दुनिया के समक्ष मौजूद है, फिर भी इस पर गहन चिंतन-मनन की कमी साफ दिखाई देती है। आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के प्रति चार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में मानसिक विकार से प्रभावित है। हालांकि यह बीमारी व्यक्ति के मानसिक रासायनिक असंतुलन से भी उत्पन्न होती है, मगर इस असंतुलन का मुख्य कारण भी कहीं न कहीं हमारे परिवेश, परिवार व समाज से ही जुड़ा हुआ होता है। अतः मानसिक विकार से बचने के लिए सबसे पहला उपाय यह है कि हमें अपने परिवेश, परिवार व समाज में संतुलन स्थापित करना होगा। मानसिक तौर पर सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने से यह बीमारी काफी हद तक कम की जा सकती है। एक सुदृढ़ व स्वस्थ्य मानसिक समाज के विकास के लिए, हमारा सामाजिक ढांचा स्वस्थ्य होना बेहद जरूरी है, तभी इस विकट समस्या से निजात पाना संभव है। 

 

मिथलेश सिंह मिलिंद 

मरहट पवई आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) 

क्या कोरोना के अंत की शुरुआत हो चुकी है

विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि कोरोनावायरस महामारी 1918 के स्पेनिश फ्लू की तुलना में कम समय तक रहेगी। संगठन के प्रमुख टेड्रॉस गैब्रेसस ने गत 21 अगस्त को कहा कि यह महामारी दो साल से कम समय में  खत्म हो सकती है। इसके लिए दुनियाभर के देशों के एकजुट होने और एक सर्वमान्य वैक्सीन बनाने में सफल होने की जरूरत है। जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार जो पाँच छह उल्लेखनीय वैक्सीन परीक्षणों के अंतिम दौर से गुजर रही हैं, उनमें से दो-तीन जरूर सफल साबित होंगी। कहना मुश्किल है कि सारी दुनिया को स्वीकार्य वैक्सीन कौन सी होगी,पर डब्लूएचओ के प्रमुख का बयान हौसला बढ़ाने वाला है।

इतिहास लिखने वाले कहते हैं कि महामारियों के अंत दो तरह के होते हैं। एक, चिकित्सकीय अंत। जब चिकित्सक मान लेते हैं कि बीमारी गई। और दूसरा सामाजिक अंत। जब समाज के मन से बीमारी का डर खत्म हो जाता है। कोविड-19 का इन दोनों में से कोई अंत अभी नहीं हुआ है, पर समाज के मन से उसका भय कम जरूर होता जा रहा है। यानी कि ऐसी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं कि इसका अंत अब जल्द होगा। डब्लूएचओ का यह बयान इस लिहाज से उत्साहवर्धक है।

चार महीने पहले अनुमान था कि बीमारी दो से पाँच साल तक दुनिया पर डेरा डाले रहेगी। दो साल से कम समय का मतलब है कि 2021 के दिसम्बर से पहले इसे विदा किया जा सकता है। साल के शुरू में अंदेशा इस बात को लेकर था कि वैक्सीन बनने में न जाने कितना समय लगेगा। पर वैक्सीनों की प्रगति और वैश्विक संकल्प को देखते हुए अब लगता है कि इसपर समय से काबू पाया जा सकेगा। टेड्रॉस ने जिनीवा में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 1918 के स्पेनिश फ्लू को खत्म होने में दो साल लगे थे। आज की वैश्विक कनेक्टिविटी के कारण वायरस को फैलने का भरपूर मौका है। पर हमारे पास इसे रोकने की बेहतर तकनीक है और ज्ञान भी। सबसे बड़ी बात मानवजाति की इच्छा शक्ति इसे पराजित करने की ठान चुकी है। 

महामारी से दुनियाभर में अबतक करीब 8 लाख लोगों की मौत हुई है और करीब 2.3 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं। इसकी तुलना में स्पेनिश फ्लू से, जो आधुनिक इतिहास में सबसे घातक महामारी मानी गई है, पाँच करोड़ लोगों की जान गई थी। उसमें करीब 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे। पहले विश्व युद्ध के मृतकों की तुलना में स्पेनिश फ्लू से पाँच गुना ज्यादा लोग मारे गए थे। पहला पीड़ित अमेरिका में मिला था, बाद में यह यूरोप में फैला और फिर पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। वह महामारी तीन चरणों में आई थी। उसका दूसरा दौर सबसे ज्यादा घातक था।

चार महीने पहले भी विशेषज्ञों का अनुमान था कि इस बीमारी को 2022 तक नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा और यह तभी काबू में आएगी जब दुनिया की दो तिहाई आबादी में इस वायरस के लिए इम्यूनिटी पैदा न हो जाए। गत 1 मई को अमेरिका के सेंटर फॉर इंफैक्शस डिजीज के डायरेक्टर क्रिस्टन मूर, ट्यूलेन यूनिवर्सिटी के सार्वजनिक स्वास्थ्य इतिहासविद जॉन बैरी और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ के महामारी विज्ञानी मार्क लिप्सिच की एक रिपोर्ट ब्लूमबर्ग ने प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि इस महामारी पर काबू पाने में कम के कम दो साल तो लग ही जाएंगे।

उस रपट में कहा गया था कि नए कोरोनावायरस को काबू करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे बीच ऐसे लोग हैं जिनमें इस बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वे दूसरों तक इसे फैला सकते हैं। इस बात का डर बढ़ रहा है कि लोगों में लक्षण तब सामने आ रहे हैं जब उनमें संक्रमण बहुत ज्यादा फैल चुका होता है। मार्च-अप्रैल के महीनों में दुनियाभर में अरबों लोग लॉकडाउन के कारण अपने घरों में बंद थे। इस वजह से संक्रमण में ठहराव आया, लेकिन फिर बिजनेस और सार्वजनिक स्थानों के खुलने के कारण प्रसार बढ़ता गया। महामारी पर तभी काबू पाया जा सकेगा, जब 70 प्रतिशत लोगों तक वैक्सीन पहुंचे या उनमें इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है। 

इस साल के अंत तक वैक्सीन बाजार में आ भी जाएंगी, पर वे कितने लोगों तक पहुँचेंगी, यह ज्यादा बड़ा सवाल है। सन 2009-2010 में अमेरिका में फैली फ्लू महामारी से इम्यूनिटी के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन तब मिले, जब महामारी पीक पर थी। वैक्सीन के कारण वहाँ 15 लाख मामलों पर काबू पाया गया। अप्रैल-मई में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में कहा गया कि बिना असरदार इलाज के कोरोना सीज़नल फ्लू बन सकता है और 2025 तक हर साल इसका संक्रमण फैलने का अंदेशा है। विवि के डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड इंफैक्शस डिजीज के रिसर्चर और इस स्टडी के मुख्य अध्येता स्टीफन किसलर  का मानना था कि कोविड-19 से बचने के लिए हमें कम से कम 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। 

प्रफुल्ल सिंह "बेचैन कलम"

शोध प्रशिक्षक एवं साहित्यकार

दिव्यांगों एवं वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा योजना

देश के कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने नागरिकों के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है| इस पैकेज के माध्यम से सरकार ने समाज के अलग-अलग वर्गों की सहायता का प्रयास किया है। उद्यमियों, कारोबारियों, श्रमिकों और विभिन्न सामाजिक वर्गों की सहायता करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन का सभी वर्गों पर प्रभाव पड़ा था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की, उसमें गरीबों, मजदूरी करने वाली महिलाओं, शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे व्यक्तियों और वृद्धों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। ये योजनाएं विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा हैं। इनमें केंद्र और राज्यों की योजनाएं भी शामिल हैं।

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत असहाय व्यक्तियों का सहारा भी राज्य है। बेशक उन्हें सामाजिक संस्थाएं और निजी तौर पर अपेक्षाकृत सबल व्यक्ति कमजोरों, वंचितों और हाशिए पर जा चुके लोगों की सहायता के लिए आगे आते हैं, पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य की होती है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 41 कहता है, ‘राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।’ इसके साथ अनुच्छेद 42 और 43 भी सामाजिक वर्गों की सहायता के लिए राज्य की भूमिका की ओर इशारा करते हैं।

सहायता पाने वालों में गरीब और वृद्ध विधवाएं भी शामिल हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। यह लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने वाले करीब तीन करोड़ लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ पाने वाले करीब 30 करोड़ लाभार्थियों की तुलना में यह संख्या छोटी है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। समाज के इस वर्ग को सबसे असहाय मानना चाहिए। इनके लिए ही भारत सरकार का राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) बनाया गया है। यह कार्यक्रम अभावों से जूझ रहे व्यक्तियों और उनके परिवारों तक नकद हस्तांतरण की सुविधा, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा समेत समग्र सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है।

वृद्धों से संबंधित कार्यों का संचालन करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के एक कार्यक्रम के तहत सहायता दी जाती है। इसमें वृद्धों के लिए डे-केयर चलाने और उनके रखरखाव के लिए परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक की सहायता दी जाती है। 

मध्य वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के कार्यक्रमों से ज्यादा महत्वपूर्ण गरीब बुजुर्गों के कार्यक्रम हैं, पर उसके पहले राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का जिक्र करना बेहतर होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसका क्रियान्वयन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्ष 2016 में एनएसएपी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना (कोर ऑफ़ कोर) के तहत लाने का जबसे रणनीतिक फैसला किया गया है, तब से केन्द्र सरकार योजना की शत-प्रतिशत जरूरतें पूरी करने के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता को लगातार बढ़ा रही है। 

पेंशन योजना के आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। इस योजना के अलावा अन्नपूर्णा योजना भी है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 10 किलो अनाज प्रतिमाह दिया जाता है। वस्तुतः यह योजना उन नागरिकों के लिए है, जो आईजीएनओएपीएस के पात्र तो हैं, पर जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्लूएनपीएस) है। इसके अंतर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40-79 वर्ष आयु की विधवा स्त्रियों को प्रति माह 300 रुपये की सहायता दी जाती है। जब वे 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती हैं, तो उन्हें आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है, ताकि वे 500 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्राप्त कर सकें। 

उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, भूमि के आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजना आदि जैसे अतिरिक्त लाभ दिव्यांग व्यक्तियों और असहाय व्यक्तियों के लिए प्रदान किए गए हैं। बेंचमार्क विकलांगता वाले कुछ व्यक्तियों या वर्ग के लोगों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। इन्हीं कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री सुगम्य भारत अभियान भी शामिल है, जो दिव्यांग व्यक्तियों की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी के समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है।

दिव्यांगता पर आधारित केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड को केंद्र और राज्य स्तर पर शीर्ष नीति बनाने वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाना है। दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के कार्यालय को सुदृढ़ किया गया है, जिन्हें अब दो आयुक्तों और एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें दिव्यांगता से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञ होंगे।

विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य कोष का निर्माण किया जाएगा। विकलांगों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय कोष और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए ट्रस्ट फंड को राष्ट्रीय कोष के साथ सदस्यता दी जाएगी। इस कानून में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अपराध के लिए दंड का प्रावधान है जो दिव्यांगजन के खिलाफ अपराध करते हैं या कानून के प्रावधानों का भी उल्लंघन करते हैं। विकलांगों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा।

दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान तो हुए हैं, पर उनके लिए संसाधन अभी पर्याप्त नहीं हैं। समिति की सिफारिशों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दिव्यांगजन को सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों की व्यवस्था भी करनी होगी। दूसरी तरफ हम बजट आबंटन पर नजर डालें, तो स्पष्ट होता है कि अभी इस दिशा में काफी सुधार की जरूरत है। एनएसएपी योजना के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के लिए बजट का आकार यथेष्ट नहीं है।

दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन कार्यक्रम (आईजीएनडीपीएस) चलाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18-79 वर्ष की आयु के विविध प्रकार की निशक्तताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिमाह 300 रुपये की सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर उन्हें आईजीएनओएपीएस के तहत 500 रुपये प्रतिमाह की सहायता मिलने लगती है। अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी दिव्यांग लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मनरेगा के तहत कार्यस्थलों पर पेयजल उपलब्ध कराने, पालना घर की व्यवस्था इत्यादि में दिव्यांग लोगों को काम दिलाने को प्राथमिकता दी गई है। दिव्यांग मज़दूरों को अन्य मज़दूरों के बराबर ही मजदूरी दी जाती है। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लोगों के कौशल को बढ़ाने के लक्ष्य का कम-से-कम तीन प्रतिशत कौशल विकास लक्ष्य दिव्यांगों के लिए सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी राज्यों के लिए प्रावधान है कि वह कम-से-कम तीन प्रतिशत दिव्यांग लाभार्थी सुनिश्चित करें।

प्रफुल्ल सिंह "बेचैन कलम"

शोध प्रशिक्षक एवं साहित्यकार

सबकी मधुर जुबान है हिन्दी

भारत मां के भव्य भाल की

अरुणिम ललित ललाम है बिन्दी।

भारत के गौरव गरिमा का, 

एक मधुरतम गान है हिन्दी।

 

भारत अपना दिव्य कलेवर,

उस तन का शुचि प्रान है हिन्दी।

भिन्न भिन्न हैं जाति धर्म पर, 

सबकी मधुर जबान है हिन्दी।

 

अलग-अलग पहनावे बोली,

लेकिन सबका मान है हिन्दी।

हर भारत वासी की समझो,

आन वान औ' शान है हिन्दी।

 

इसमें है अभिव्यक्ति कुशलता,

भारत की पहचान है हिन्दी।

भारत की पहचान अस्मिता,

और सदा सम्मान है हिन्दी।

 

प्रगति हमारी समझो इससे,

भारत का उत्थान है हिन्दी।

हिन्दी का समृद्ध व्याकरण, 

अक्षर,स्वर विज्ञान है हिन्दी।

 

     श्याम सुन्दर श्रीवास्तव 'कोमल'

हमारे भारत रत्न अभियंताओं के लिए प्रेरणा है

पहिये  के आविष्कार से लेकर आधुनिक समय के ड्रोन तक, इंजीनियरों ने प्रौद्योगिकी की प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी प्रदान किए हैं और कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी 15 सितंबर को भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सर के जन्मदिन के अवसर पर हम  15 सितंबर को अभियंता दिवस मतलब कि इंजीनियर्स डे मनाते हैं।

दोस्तों विश्वेश्वरैया सर भारत के सबसे विपुल सिविल इंजीनियर अर्थशास्त्री और राजनेता थे। इनकी गिनती पिछली सदी के अग्रणी राष्ट्र बिल्डरों में की जा सकती है। एम विश्वेश्वरैया सर भारत के इंजीनियरिंग आइकन थे और अभी भी है।

इन्होंने दोस्तों कड़ी मेहनत के साथ कई प्रणालियों को वास्तविकता में इंजीनियर किया। हम आज याद कर रहे हैं जोकि हमारे राष्ट्र के निर्माण में उनके योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते हैं।

दोस्तों इनको 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान के रूप में भी जाना जाता था क्योंकि वह मुख्य अभियंता थे जो मैसूर में कृष्णा राजा सागर डैम के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। वही हैदराबाद शहर के लिए बाढ़ सुरक्षा प्रणाली के प्रमुख डिजाइनर के रूप में उनकी भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार ने दोस्तों वर्ष 1955 में 'भारत रत्न' का सम्मान करते हुए समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान को बहुत ही सराहा था।

हमारे देश के सभी इंजीनियरों को इस इंजीनियर्स डे की हार्दिक बधाई। आज का दिन सभी इंजीनियरों को समर्पित है जिन्होंने अपने महान विचारों और नवाचारो  के साथ पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है और बदल रहे हैं। दोस्त जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमारे भारत में प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष कोविड 19 से उपजी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कहर के कारण सार्वजनिक कार्यक्रम तो नहीं आयोजित किए जाएंगे , जैसा कि प्रत्येक वर्ष देश के संस्थान और संगठन कार्यक्रम आयोजित करते थे जो समर्पित था राष्ट्र को विकसित करने में इंजीनियरों के महत्व योगदान और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए, अपने देश के विभिन्न हिस्सों से हर साल दोस्तों लाखो इंजीनियरिंग स्टूडेंट निकलते हैं। कॉलेजों  में हम सभी देखते हैं कि वर्तमान परिदृश्य के बारे में सेमिनार के साथ मनाया जाता है। दोस्त अभियंता दिवस को एक ऐसा दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए जिसमें इंजीनियरिंग क्षेत्र के सभी अधिकारियों द्वारा उत्साह के साथ  व्यवहार करते हुए मनाना चाहिए कि आने वाले भविष्य के अभियंताओं को प्रेरित करें।।

हाइकु

हिंदी में बिन्दी 

श्रृंगार में मेहंदी    

भाषा की स्कंदी |१|

 

                                है आर्यभाषा 

                                आत्मा की परिभाषा 

                                मिटे निराशा |२|

 

धर्म आधार 

उपदेश प्रचार  

मिले संस्कार |३|

 

                              छदं से अलंकृत 

                              रिश्ता संस्कृत 

                              है ज्ञान कृत |४|

 

ढोलक वजी  

संगीत से है सजी 

आदर में जी |५|

 

                             भाषा लहर  

                             राष्ट्र की धरोहर 

                             है मनोहर |६|

देश की शक्ति 

सहज अभिव्यक्ति 

मातृत्व भक्ति |७|

 

 

                             है अभिमान 

                             हिन्दुस्तान की शान  

                             बढाती मान |८|

 

पूर्व सैनिक 

प्रमोद कुमार चौहान 

थाना ठाकुरगंज पुलिस ने शातिर किस्म के लुटेरे को किया गिरफ्तार

लखनऊ :- पुलिस उप आयुक्त पश्चिमी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराध नियंत्रण करने तथा अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपर पुलिस उप आयुक्त पश्चिमी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन पर काम कर रही पश्चिमी जोन पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता ।

सहायक पुलिस आयुक्त चौक आई.पी.सिहं के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम थाना प्रभारी ठाकुरगंज राजकुमार सिहं, उ0नि0 जगदीश प्रसाद पाण्डेय, उ0नि0विनय कुमार, का0 संजीव कुमार सिंह, का0 सियाराम को एक बडी सफलता हाथ लगी । पुलिस टीम के प्रयासों के फलस्वरूप शातिर किस्म का लूटेरा सूफियान पुत्र स्व0 फुरकान निवासी वजीरबाग बडी मस्जिद थाना सआदतगंज लखनऊ को भूहर पुल के आगे से एक अदद अवैध 12 बोर तमचां मय दो अदद अवैध 12 बोर जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया । जिसका पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। इसी क्रम में आज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

भारत ने फिर किया चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, PUBG समेत 118 चीनी ऐप्स बैन

भारत ने 118 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। भारत ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। तीसरी बार है ये जब चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई है। एलएसी पर चीनी कारस्पतानियों के बाद भारत ने पबजी समेत 118 चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई। बैन किए गए चीनी ऐप को सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। अभी तक सरकार 224 चीनी ऐप को बैन कर चुकी है। 

भारत ने 29 जून को टिकटॉक समेत 58 ऐप को बैन कर दिया था। ऐप को बैन करने की वजह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया गया था। बैन किए गए ऐप्स में शेयर इट, UC ब्राउजर, वीचैट और कैम स्कैनर जैसे कई और ऐप भी शामिल थे। इसके बाद एक बार फिर से भारत सरकार ने पिछले महीने 47 अन्य ऐप्स को भी बैन किया। इन ऐप्स के बारे में कहा गया कि ये पहले बैन किए गए 59 ऐप्स के क्लोन के तौर पर काम कर रहे हैं और इनसे यूजर्स के डेटा की सेफ्टी पर बड़ा खतरा है। 

 

समलैंगिक विवाह करके फतेहपुर की पूनम बनी पति व कानपुर की कोमल पत्नी

दैनिक अयोध्या टाइम्स फतेहपुर

---समलैंगिक जोडे ने सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को दी विवाह की जानकारी

फतेहपुर 31 अगस्त

 
फतेहपुर जनपद में पहली बार एक समलैंगिक जोड़े द्वारा दांपत्य सूत्र में बंधने की खबर ने सबको हैरान कर दिया है ।यह समलैंगिक दोनों लड़कियां कानपुर के एक मॉल में काम करती थी ।जहां से दोनों में प्रेम संबंध हो गए और उन्होंने आपस में समलैंगिक विवाह करने के बाद फतेहपुर पहुंची । अब वह हो पति-पत्नी की तरह रह रहे हैं ।सामाजिक मान्यताओं के अनुसार समलैंगिक विवाह उचित नही है।यद्यपि इसे मान्यता नहीं दी जाती है किंतु सरकार द्वारा धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को मान्यता जब दे दी गई है। तो सामाजिक मान्यताओं का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसी का परिणाम है कि आज फतेहपुर की लड़की ने कानपुर की एक लड़की के साथ समलैंगिक विवाह कर लिया।
 प्राप्त जानकारी के अनुसार आज यह समलैंगिक जोड़ा फतेहपुर सदर कोतवाली में पहुंचा और मौजूद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्र श्रीवास्तव को बताया कि उन्होंने एक दूसरे के साथ विवाह कर लिया है और अब पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं ।इस मौके पर दोनों लड़कियों के परिजन भी थाने पहुंचे ।
जानकारी के अनुसार फतेहपुर शांति नगर की रहने वाली पूनम 22 वर्ष व कानपुर की रहने वाली कोमल 19 वर्ष कानपुर बड़े चौराहे पर स्थित जेड स्क्वायर में एक साथ काम करती थी ।वहीं पर दोनों में प्रेम हो गया और यह प्रेम शादी के बंधन में बांधने को मजबूर कर दिया । दोनों ने विवाह रचाकर पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। फतेहपुर शांति नगर निवासिनी पूनम की मां से जब पूछा गया कि उसकी बेटी ने जो समलैंगिक विवाह किया है उससे आप कितना खुश हैं तो उन्होंने कहा कि अब जब कर लिया है तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने दोनों लड़कियों को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी है। थाना प्रभारी रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों लड़कियां उनके पास आई थी जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया है। इस समलैंगिक विवाह को लेकर समाज सेविका लक्ष्मी साहू का कहना है कि सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह शादी ठीक नहीं है किंतु जब सरकार में इसे वैधता दे दी है तो समाज के सामने भी अब एक समस्या खड़ी हो गई है। वही इस शादी को लेकर फतेहपुर के अधिवक्ता सफीकुल गफ्फार से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि धारा 377 के तहत यह समलैंगिक विवाह पूरी तरह से वैध है। किंतु जब उनसे कहा गया कि क्या सामाजिक दृष्टिकोण से यह समलैंगिक विवाह उचित है तो उन्होंने कहा कि सामाजिक तौर पर तो इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता ।किंतु कानून की दृष्टि में यह विवाह अपनी पूरी मान्यता रखता है।

देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन

नई दिल्ली: देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया. ब्रेन क्लॉट सर्जरी के बाद वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे. मुखर्जी कोरोना वायरस से भी संक्रमित पाए गए थे. पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को उनके मस्तिष्क में क्लॉट हटाने की सर्जरी के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था.

प्रणब मुखर्जी का सियासी सफर

प्रणब मुखर्जी सियासी गलियारे में प्रणब दा के नाम से पुकारे जाते हैं. राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा जिसका लोहा हर कोई मानता है. यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी के पास वित्त मंत्रालय संभालने के अलावा कई अहम जिम्मेदारियां थीं. उन्हें कांग्रेस के 'संकटमोचक' की संज्ञा दी गई. प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बांग्ला कांग्रेस से की थी. जुलाई 1969 में वे पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए. इसे बाद वे साल 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्य सभा के सदस्य रहे. इसके अलावा 1980 से 1985 तक राज्य में सदन के नेता भी रहे. मई 2004 में वे चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और 2012 तक सदन के नेता रहे.

1986 में कांग्रेस से हो गए थे अलग

एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी. 1986 में प्रणब दा को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था. इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी पीएम बने. राजीव के पीएम बनने के बाद प्रणब मुखर्जी को पार्टी में किनारे कर दिया गया. वे कैबिनेट से बाहर कर दिए गए. इस सब से नाराज होकर आखिरकार प्रणब मुखर्जी ने 1986 में कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया और राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस बनाई. प्रणब मुखर्जी की पार्टी ने 1987 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ा, पर उनकी पार्टी को पहले ही चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने 1988 में कांग्रेस में दोबारा वापसी कर ली. मुखर्जी को कांग्रेस में दोबारा वापसी का इनाम जल्द ही मिला और उन्हें नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया. 2004 में सोनिया गांधी ने जब पीएम बनने से मना कर दिया था, तो प्रणब मुखर्जी का नाम भी प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में शामिल हुआ. प्रणब मुखर्जी को मनमोहन सिंह की सरकार में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जैसे अहम पद मिले. 2012 में प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया और वो एनडीए समर्थित पी.ए. संगमा को हराकर देश के 13वें राष्ट्रपति बने.

 

योगी सरकार ने जारी किए अनलॉक-4 से संबंधित दिशा-निर्देश, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

लखनऊ। केंद्र के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनलॉक-4 से संबंधित दिशा-निर्देश रविवार देर जारी कर दिए। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी दिशानिर्देश में ज्यादातर बिंदु केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप ही हैं। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अब निरुद्ध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) के बाहर जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। हालांकि हर शनिवार और रविवार को लागू होने वाली पाबंदियां जारी रहेंगी। दिशानिर्देशों के मुताबिक आगामी सात सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इस सिलसिले में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अलग से जारी की जाएगी। 

आगामी 21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामूहिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत होगी लेकिन इसमें अधिकतम 100 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। इस दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी का पालन करना और थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके अलावा 21 सितंबर से शादी-विवाह संबंधी समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। अभी तक इन मौकों पर क्रमशः 30 और 20 लोग ही शिरकत कर सकते थे। 

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा राज्य कौशल विकास अभियानों में या फिर राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण की इजाजत होगी। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश और उनके प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को भी अनुमति होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर से लागू होगी। इसके लिए संचालन प्रक्रिया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

 

पुलिस उप आयुक्त पश्चिमी लॉकडाउन को लेकर हुए पूरी तरह सक्रिय सड़को पर उतर कर किया निरीक्षण

पुष्पेंद्र सिंह सवांददाता लखनऊ

पुलिस उप आयुक्त पश्चिमी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपने सहयोगी अपर पुलिस उप आयुक्त श्याम नारायण सिंह के साथ पश्चिमी जोन में त्योहार मोहर्रम के दृष्टिगत शान्ति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए किया गया पैदल गस्त  डीसीपी पश्चिमी द्वारा मोहर्रम के मद्देनजर ड्यूटी में लगे पुलिस बल को चेक किया गया तथा सतर्क रहने हेतु ब्रीफ किया गया । पश्चिमी क्षेत्र के समस्त थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारियों द्वारा समुचित पुलिस बल एवं आर.ए.एफ. टीम के साथ किया गया पैदल गस्त/फ्लैग मार्च । सआदतगंज व बाजारखाला थाना क्षेत्र के संवेदनशील/सार्वजनिक स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई । पश्चिमी क्षेत्र के समस्त थाना प्रभारीयों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु सघन चेकिगं अभियान चलाया गया तथा लोगो से सोशल डिस्टेसिंग,मास्क का प्रयोग करने हेतु अपील की गई । बिना मास्क, बिना हेलमेट, अनावश्यक घूमने वाले लागों का चालान भी किया गया । डीसीपी पश्चिमी द्वारा साप्ताहिक लॉकडाउन को प्रभावी बनाने हेतु सभी चौराहों पर तथा बैरियर/चेकिगं प्वाइटं पर लगे पुलिस बल का निरीक्षण किया गया तथा सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया गया । पुलिस बल को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने हेतु  तथा बिना हेलमेट, बिना मास्क, अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित को किया गया ।