नगर पालिका कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त मोहरीर धनीराम का लोगों ने माल्यार्पण किया

बलरामपुर नगर पालिका परिषद बलरामपुर के मोहरीर के पद पर कार्यरत रहे धनीराम जो दिनांक 31-1-2020 को सेवानिवृत्त हुए आज उनका नगर पालिका प्रांगण में बड़े ही धूमधाम के साथ सभी कर्मचारियों के सहयोग से हर्षोल्लास के साथ उनका माल्यार्पण कर सभी कर्मचारियों ने शाल मेमोटो भेट कर सम्मान किया, जिसमें रवीन्द्र कुमार गुप्ता के द्वारा स्मृति चिन्ह व माला पहनाकर विदाई किए,इस अवसर पर चेयरमैन प्रतिनिधि शाबान अली अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार जयसवाल सभासद प्रतिनिधि सफीक अहमद, आर आई हर्षित कुमार मिश्रा, सफाई इस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार,बहोरन सिंह,राजेश सक्सेना,नागेंद्र कुमार राशिद सईद,अभय कुमार त्रिपाठी, रामेश्वर यादव,रवीन्द्र कुमार गुप्ता,अरविंद सिंह अशोक शुक्ला श्रीकांत पांडे,अजय पांडेय विजय कुमार अजय कसेरा,अब्दुल वहीद, इनायत अहमद मनीष श्रीवास्तव, नितिन पांडेय रवि सिंह व संविदा के कर्मचारी के लोगों ने भी माल्यार्पण कर सम्मान किया व नगरपालिका के आदि कर्मचारीगण लोग विदाई समारोह में मौजूद रहे

 

 

 

जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला का औचक निरीक्षण किया

उतरौला बलरामपुर। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला का औचक निरीक्षण किया । जिलाधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में टेलीमेडिसिन कक्ष का निरीक्षण किया। टेलीमेडिसिन कक्ष में मरीजों को वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से स्पेस्लिस्ट डाक्टरों से सलाह ली जाती है। जिलाधिकारी द्वारा कितने मरीजों को टेलीमेडिसिन कक्ष के माध्यम से स्पेस्लिस्ट डाक्टरों के माध्यम से सलाह दिलायी गयी इसकी जानकारी ली गयी। जिलाधिकारी द्वारा सीएचसी पर चल रहे टीकाकरण का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा लेबररूम का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने लेबररूम में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था हेतु सीएचसी प्रभारी को निर्देश दिया व धात्री महिलाओं के लिए चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी दिये जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा महिला वार्ड का निरीक्षण किया गया व महिला मरीजों से हाल-चाल लिया गया और दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली गयी। जिलाधिकारी द्वारा महिला वार्ड में लगी टेलीविजन रिचार्ज न होने पर नराजगी जताते हुये उसको तुरन्त रिचार्ज करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक वार्ड में साफ-सफाई, स्वच्छ शौचालय हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी सीएचसी को निर्देश दिया गया। इस दौरान सीएमओ डा0 घनश्याम सिंह व प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 चन्द्र प्रकाश व सीएचसी के अन्य डाक्टर/कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

 

 

49 विभाग के अधिकारियों का आइजीआरएस पोर्टल पर डिफाल्टर सन्दर्भ का निस्तारण लंबित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन अग्रिम आदेश तक रोका गया

बलरामपुर। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जनसुनवाई(आईजीआरएस) प्रणाली में दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाना शासन की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है, जिसके निस्तारण हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा संशोधित कार्यालय आदेश जारी करते हुये सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक माह आइजीआरएस की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में जिस अधिकारी के पोर्टल पर एक भी डिफाल्टर सन्दर्भ निस्तारण हेतु शेष पाया जायेगा, उस अधिकारी का उस तिथि का एक दिन का वेतन अग्रिम आदेश को रोक दिया जायेगा।

जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 28जनवरी, 2020 को आईजीआरएस पोर्टल के समस्त सन्दर्भो की समीक्षा की गयी। जिसमें विभिन्न विभागों के आईजीआरएस पोर्टल पर सन्दर्भों का निस्तारण लंबित पाया गया। जिसमें अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, बलरामपुर 07, बेसिक शिक्षा अधिकारी 03, अधिशासी अभियन्ता विद्युत बलरामपुर 17, अधिशासी अभियन्ता विद्युत तुलसीपुर 06, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क योजना, बलरामपुर 02, अधिशासी अभियन्ता बाढ़खण्ड बलरामपुर 01, जिला गन्ना अधिकारी, बलरामपुर 01, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर 01, उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, बलरामपुर 02, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी 07, जिला पंचायत राज अधिकारी, बलरामपुर 17, जिला समाज कल्याण अधिकारी 04, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी 05, जिला उपायुक्त मनरेगा, बलरामपुर 01, उप जिलाधिकारी, उतरौला 63, उप जिलाधिकारी तुलसीपुर 48, उप जिलाधिकारी बलरामपुर 06, तहसीलदार उतरौला 60, तहसीलदार तुलसीपुर 05, तहसीलदार बलरामपुर 15, पूर्ति निरीक्षक उतरौला 01, पूर्ति निरीक्षक तुलसीपुर 13, चकबन्दी अधिकारी उतरौला 02, वन अधिकारी उतरौला 01, उप खण्डीय अधिकारी, तुलसीपुर 03, उप खण्ड अधिकारी, तुलसीपुर 01, उप सम्भगीय अधिकारी, कृषि विभाग, तुलसीपुर 01, थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात, बलरामपुर 02, थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक ललिया 02, थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक महराजगंज तराई 01, सचिव मण्डी समिति, बलरामपुर 07, सचिव मण्डी समिति उतरौला 01, सचिव मण्डी समिति तुलसीपुर 01, खण्ड विकास अधिकारी गैंसड़ी 14, खण्ड विकास अधिकारी तुलसीपुर 01, खण्ड विकास अधिकारी पचपेड़वा 01, खण्ड शिक्षा अधिकारी रेहरा बाजार 01, खण्ड शिक्षा अधिकारी, तुलसीपुर 01, खण्ड शिक्षा अधिकारी, हर्रैया-सतघरवा 02, प्रभारी  चिकित्साधिकारी/अधीक्षक पीएचसी/सीएचसी उतरौला 01, प्रभारी  चिकित्साधिकारी/अधीक्षक पीएचसी/सीएचसी गैण्डास बुजुर्ग 01, प्रभारी  चिकित्साधिकारी/अधीक्षक पीएचसी/सीएचसी हर्रैया-सतघरवा 01, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, बलरामपुर 01, सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्रीदत्तगंज 01, हर्रैया-सतघरवा 10, पचपेड़वा 05, रेहरा बाजार 17 व बाल विकास परियोजना अधिकारी, उतरौला 02 सहित कुल 49 विभागों का आइजीआरएस पोर्टल पर 374 डिफाल्टर सन्दर्भ का निस्तारण लंबित पाये जाने पर अधिकारियों का एक दिवस का वेतन अग्रिम आदेश तक रोका गया है। उन्होंने कहा कि तीन दिवस के भीतर डिफाल्टर सन्दर्भों का निस्तारण समय से नहीं किये जाने पर स्पष्टीकरण देते हुये कारण स्पष्ट करें और डिफाल्टर सन्दर्भों का निस्तारण अतिशीघ्र करें।

 

अमेठी में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर डीएम ने की बैठक।

अमेठी 31 जनवरी 2020, जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने आज कैंप कार्यालय में जनपद में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के संबंध में वाटर एड संस्था लखनऊ की टीम के साथ बैठक किया। बैठक में वाटर एड संस्था द्वारा एफएसटी प्लांट स्थापित करने के बारे में प्रजेंटेशन दिया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मानव मल के अभी तक जो सेप्टिक टैंक खाली किए जाते थे उसे बाहर खुले में छोड़ दिया जाता था, जिससे स्वास्थ्य व वातावरण को हानि पहुंचती थी। इसी को दूर करने के लिए वाटर एड संस्था द्वारा अमेठी जनपद के विकासखंड अमेठी के बेनीपुर ग्राम पंचायत में एफएसटी  प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके बन जाने से मानव मल से हानिकारक कैमिकल रहित जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा जोकि खेतों में प्रयोग की जाएगी, इसके साथ ही ग्रे/ब्लैक वाटर मैनेजमेंट के तहत गंदे पानी को शुद्ध कर पुनः सिंचाई योग्य बनाया जाएगा। यह प्लांट पूरी तरह से प्राकृतिक होगा तथा किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण या दुर्गंध आदि नहीं फैलेगी व पूरे प्लांट को पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। वाटर एड संस्था द्वारा इसका प्राइमरी सर्वे कर लिया गया है जल्द ही प्लांट निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रभुनाथ, एफएसटी प्लांट की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अंजली त्रिपाठी व उनकी टीम के लोग मौजूद रहे।

 

 

सीएए नागरिकता देने का प्राविधान है किसी भारतीय नागरिक को निकालने के लिए नहीं : कमल सक्सेना

दैनिक अयोध्या टाइम्स संवाददाता,रामपुर-भारतीय जनता पार्टी के कमल सक्सेना नगर मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में नागरिकता संशोधन बिल 2019 के संबंध में एक सभा का आयोजन साजन मंडप रामपुर में किया गया जिसमें जिला प्रभारी राजीव मांगलिक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा की पश्चिम बंगाल,बांग्लादेश,अफगानिस्तान,हिंदू, सिख, जैन, फारसी, बौद्ध व ईसाई धार्मिक आधार पर पीड़ित होने के कारण शरणार्थी 2014 के पूर्व अल्पसंख्यक आये हैं। उनको नागरिकता देने का प्राविधान है किसी भारतीय नागरिक को निकालने के लिए नहीं है परंतु कुछ राजनीतिक पार्टियां भारत की जनता को बहकाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हैं। तथा भारत में दंगा कराना चाहती है किसी बहकावे में न आए नगर मंडल अध्यक्ष कमल सक्सेना ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया की पार्टी के सभी पदाधिकािरयो, कार्यकर्ताओ और बूथ के अध्यक्ष अपने बूथो पर 1 फरवरी से 10 फरवरी 2020 तक जनगणना अभियान चलाते हुए अपने मंडल व बाहर जाकर सौ सौ घरों में जाकर नागरिकता संशोधन बिल के संबंध में बताएं तथा 88662 88662 पर अपने मोबाइल पर मिसकॉल देकर जनता को उक्त बिल के संबंध में जागरूक करें तथा दिए गए फॉर्म में सभी के हस्ताक्षर कराएं इस मौके पर संजय चंद्रा,भगवत सरन, मीनू सक्सेना,भावना, नीलम गुप्ता ,जयप्रकाश,भाटिया, पवन कश्यप, टीकू चावला ,श्याम सिंह रावत,प्रमोद रस्तोगी,ललित भाटिया, राजू सुमन ,महेंद्र सक्सेना, रूप सिंह सैनी, महेंद्र जोहरी, परमानंद यादव,अनूप अग्रवाल, सुरेश सुमन, ऋषभ रस्तोगी, अमित सक्सेना, कमल शर्मा, संजीव नरूला,रूप सिंह सैनी आदि शामिल रहे।

 

सीएए नागरिकता देने का प्राविधान है किसी भारतीय नागरिक को निकालने के लिए नहीं : कमल सक्सेना

दैनिक अयोध्या टाइम्स संवाददाता,रामपुर-भारतीय जनता पार्टी के कमल सक्सेना नगर मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में नागरिकता संशोधन बिल 2019 के संबंध में एक सभा का आयोजन साजन मंडप रामपुर में किया गया जिसमें जिला प्रभारी राजीव मांगलिक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा की पश्चिम बंगाल,बांग्लादेश,अफगानिस्तान,हिंदू, सिख, जैन, फारसी, बौद्ध व ईसाई धार्मिक आधार पर पीड़ित होने के कारण शरणार्थी 2014 के पूर्व अल्पसंख्यक आये हैं। उनको नागरिकता देने का प्राविधान है किसी भारतीय नागरिक को निकालने के लिए नहीं है परंतु कुछ राजनीतिक पार्टियां भारत की जनता को बहकाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हैं। तथा भारत में दंगा कराना चाहती है किसी बहकावे में न आए नगर मंडल अध्यक्ष कमल सक्सेना ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया की पार्टी के सभी पदाधिकािरयो, कार्यकर्ताओ और बूथ के अध्यक्ष अपने बूथो पर 1 फरवरी से 10 फरवरी 2020 तक जन जागरण अभियान चलाते हुए अपने मंडल व बाहर जाकर सौ सौ घरों में जाकर नागरिकता संशोधन बिल के संबंध में बताएं तथा 88662 88662 पर अपने मोबाइल पर मिसकॉल देकर जनता को उक्त बिल के संबंध में जागरूक करें तथा दिए गए फॉर्म में सभी के हस्ताक्षर कराएं इस मौके पर संजय चंद्रा,भगवत सरन, मीनू सक्सेना,भावना, नीलम गुप्ता ,जयप्रकाश,भाटिया, पवन कश्यप, टीकू चावला ,श्याम सिंह रावत,प्रमोद रस्तोगी,ललित भाटिया, राजू सुमन ,महेंद्र सक्सेना, रूप सिंह सैनी, महेंद्र जोहरी, परमानंद यादव,अनूप अग्रवाल, सुरेश सुमन, ऋषभ रस्तोगी, अमित सक्सेना, कमल शर्मा, संजीव नरूला,रूप सिंह सैनी आदि शामिल रहे।

स्टोन क्रशरों के स्वामी स्वार क्षेत्र में करवा रहे हैं कोसी में अवैध खनन : मुस्तफा हुसैन

दैनिक अयोध्या टाइम्स संवाददाता,रामपुर-पूर्व मंत्री हाजी निसार हुसैन के पुत्र एवं किसान सेवा सहकारी समिति के चेयरमैन मुस्तफा हुसैन ने आरोप लगाया है कि स्वार क्षेत्र में स्टोन क्रेशर के स्वामियों के द्वारा कोसी नदी में बड़े पैमाने पर रात के अंधेरे में अवैध खनन करवाया जा है। जिससे पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने एन.जी.टी. (राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण) में शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। साथ ही अवैध खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही की सराहना भी की है।मुस्तफा हुसैन ने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि खनन माफियाओं के स्वार क्षेत्र में कोसी नदी के आसपास ही स्टोन क्रेशर संचालित हो रहे हैं। जिस कारण रात के अंधेरे में कोसी नदी में अवैध खनन कर स्टोन क्रेशरों पर बालू को ले जाकर डंप कर लिया जाता है। स्टोन क्रेशरों के स्वामियों की कुछ खनन विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ होने के कारण वह अधिकारियों को गुमराह कर गरीब किसानों को पकड़वा कर जेल भिजवा देते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। क्योंकि कार्यवाही की सूचना लीक होने पर मौके पर कोई खनन माफिया हाथ नहीं आता है। और अवैध खनन करने वाले यंत्र जेसीबी मशीन, डंपर, ट्रैक्टर ट्राली आदि को स्टोन क्रेशरों में खड़ा कर छुपा दिया जाता है। और अवैध बालू को भी क्रेशरों पर बड़े बड़े गडडों मे उतार दिया जाता है। जब स्टोन क्रेशरों की जांच होती है, तो स्टोन क्रेशरों के स्वामी उत्तराखंड के पट्टों की फर्जी रॉयल्टी दिखा देते हैं और खनन अधिकारी से सांठगांठ कर लेते हैं। तहसील स्वार के ग्राम पट्टी कलां के रकबे की सैकड़ों एकड़ भूमि पर से अवैध खनन कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिससे कोसी नदी का प्राकृतिक अस्तित्व खतरे में आ गया है। इस अवैध खनन की वजह से भूजल स्तर भी काफी नीचे आ गया है एवं खेती योग्य भूमि को बंजर बनाया जा रहा है। क्षेत्र में अवैध खनन के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है।मुस्तफा हुसैन ने मांग की है कि स्वार क्षेत्र के कोसी नदी में अवैध खनन को रोकने के लिए जरूरी है कि कोसी नदी के आसपास चल रहे स्टोन क्रेशरों की जांच करवा कर उनके स्वामियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो।

राजकोट में राज्याभिषेक के गवाह बने नवाब काजिम अली खां

दैनिक अयोध्या टाइम्स संवाददाता,रामपुर-गुजरात के राजकोट में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौजूदगी में राजसी परिवार के युवराज मांधातासिंहजी जडेजा के शाही ठाठ के साथ सम्पन्न हुए राज्याभिषेक में रामपुर के नवाब पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां भी गवाह बने। मांधातासिंहजी जडेजा राजकोट के 17वें राजा बने। 27 जनवरी से चल रहे इस समारोह में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने।

युवराज मांधातासिंहजी जडेजा के राज्याभिषेक में रामपुर समेत देशभर की 96 रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां ने बताया कि यह समारोह तीन दिनों तक चला, जिसमें 5000 से ज्यादा दीप जलाकर राजचिन्ह बनाने का रिकॉर्ड बना। 2126 राजपूत भाई-बहनों ने तलवार रास का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। इसके अलावा 31 तीर्थजल, 100 मुलिया, 14 प्रकार की मिट्टी से जलाभिषेक का रिकॉर्ड भी बनाया गया। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डस द्वारा इस अनूठे जलाभिषेक का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया।पूर्व मंत्री के पीआरओ काशिफ खां ने बताया कि जलाभिषेक में 96 रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भोपाल के साहिबजादा फैज मोहम्मद खां, पालिताना के महाराजा केतन सिंह गोहिल, पोरबंदर की राजकुमारी प्रिया राणा, अलवर के महाराजा जितेंद्र सिंह, डूंगरपुर के महाराजा हर्षवर्धन सिंह, संतरामपुर की महारानी मंदाकिनी देवी, भावनगर के युवराज जयवीराज सिंह, बालासिनौर की बेगम जेबा खान और नवाब सलाउद्दीन खां बाबी, मुली की महारानी मृदिमा कुमारी व महाराजा रंजीत सिंह, राजकोट की युवरानी शिवतमिका देवी, गांफ की राजकुमारी शंभवी कुमारी, जमनिया के महाराजा शलीवहन वत्स, बारिया की युवरानी अंबिका देवी व विधायक युवराज तुषार सिंह राज्याभिषेक में रामपुर के नवाब काजिम अली खां के साथ मुख्य रूप से नजर आए। इनके अलावा बनारस, खिमसर, सिरोही, बस्तर, धरंगधरा व छोटा उदयपुर के महाराजा भी समारोह में शामिल हुए।

 

प्रभारी मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पोहरी पहुंचकर सुनी समस्याएं

आमजन की समस्या निराकरण के लिए शुक्रवार को जनसमस्या निवारण शिविर पोहरी में आयोजित किया गया। पोहरी सर्किट हाउस पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आमजनों की समस्या सुनी। इस दौरान पोहरी विधायक श्री सुरेश राठखेड़ा भी मौजूद थे।     पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि क्षेत्र की जनता के प्रति मेरा लगाव है। क्षेत्र का विकास करना हमारा उद्देश्य है। आमजन की समस्या का निवारण हो सके इसी उद्देश्य से यह शिविर लगाया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया और मंत्रीगण ने एक-एक कर सभी आवेदन लिए और मौके पर उपस्थित एडीएम श्री आर.एस.बालोदिया और एसडीएम पल्लवी वैद्य को आवेदन का निराकरण के निर्देश दिए। पुलिस से संबंधित मामलों पर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सिंह चंदेल को आवेदन सौंपे। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जो भी आवेदन दिए जा रहे हैं, उन पर समय-सीमा में निराकरण होना चाहिए।       शिविर में कई महिलाएं विधवा पेंशन न मिलने की शिकायत लेकर पहुंची। उनकी शिकायत सुनकर प्रभारी मंत्री श्री तोमर ने जनपद सीईओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि विधवा पेंशन की शिकायतों का निराकरण जल्द करें। इस प्रकार पात्र महिलाएं पेंशन के लिए परेशान न हो।     आवेदकों ने विद्युत, नामांकन, सीमांकन, पेंशन, शौचालय की राशि न मिलने, आवास, फसल ऋण माफी, खाद्यान्न न मिलने आदि समस्यायें बताई। उनकी समस्या सुनकर मंत्रीगणों ने आश्वासन दिया है कि सभी की समस्याओं का निराकरण समय पर किया जाएगा। आवेदनो का परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा।

 

 

जिले के आदिवासी युवा वायु सैनिक भर्ती रैली में हो सकेंगे शामिल

आगामी 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 को अनूपपुर जिले में आयोजित होने वाली वायु सैनिक भर्ती रैली में शिवपुरी के आदिवासी वर्ग के युवा भाग ले सकेंगे। भर्ती रैली में शामिल होने वाले आदिवासी वर्ग के युवक समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते है।     जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग ने बताया कि वायु सैनिक भर्ती रैली में शामिल होने वाले पात्र युवाओं को जिला स्तर पर भर्ती रैली के पूर्व लिखित एवं शारीरिक प्रशिक्षण देने के पश्चात 26 फरवरी को अनूपपुर में आयोजित भर्ती में शामिल किया जाएगा। इच्छुक अभ्यार्थी सूचना प्रकाशन के तीन दिवस में अपना आवेदन संबंधित जनपद पंचायत व जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग शिवपुरी के कार्यालय में जमा करा सकते है।     भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित की जा रही इस भर्ती रैली में 17 जनवरी 2000 से 30 दिसम्बर 2003 तक (दोनों दिवस सम्मिलित) जन्म लेने वाले उम्मीदवार शामिल हो सकते है। अभ्यर्थियों की लम्बाई कम से कम 165 से.मी. होनी चाहिए। भर्ती में शामिल होने के लिये केन्द्रीय अथवा राज्य की शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट अथवा 10+2 समकक्ष परीक्षा किसी भी स्ट्रीम से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक व अंग्रेजी विषय में भी न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण किये हुए उम्मीदवार भाग ले सकेंगे।     अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षण पास करना होगा। इसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ सम्मिलित है, जो 6 मिनिट 30 सेकण्ड में पूरी करनी होगी। इस शारीरिक योग्यता परीक्षण में क्वालिफाय करने के लिए दस पुशअप, दस शिटअप तथा 20 उठक-बैठक भी पूरी करनी होगी। शरीर पर केवल बाहरी हाथों के अंदरूनी भाग(कलाई से कोहनी तक) तथा हथेली के पीछे वाले भाग पर स्थायी शारीरिक टैटू स्वीकार है। जनजातीय लोगों को परंपरा के अनुसार ही टैटू की अनुमति दी जाएगी।

 

 

 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अव्वल

मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिये पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर जिले को इस योजना के बेहतर प्रदर्शन के लिये पहले स्थान पर चुना गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह के क्रियान्वयन के लिये भी प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में यह सप्ताह 2 से 8 दिसम्बर 2019 को मनाया गया था। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती ईमरती देवी और प्रमुख सचिव श्री अनुपम राजन 3 फरवरी को नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे।     प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रदेश अब तक कुल 14 लाख 55 हजार 501 हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया है। लगभग 13 लाख 40 हजार 224 हितग्राहियों को पहली किश्त, 12 लाख 60 हजार 304 को दूसरी और 8 लाख 80 हजार 517 हितग्राहियों को तीसरी किश्त भुगतान की गई है।     मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य कार्य करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिये आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि देना और उनके उचित आराम और पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। प्रोत्साहन राशि का भुगतान हितग्राही के आधार से जुड़े बैंक खाते अथवा डाकघर खाते में सीधे जमा की जाती है। पात्र हितग्राही महिला को गर्भावस्था का पंजीयन शीघ्र कराने पर एक हजार रुपये पहली किश्त, कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच (गर्भावस्था के 6 माह बाद) के बाद द्वितीय किश्त 2 हजार रुपये तथा बच्चे के जन्म का पंजीकरण और उसके प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर 2 हजार रुपये की तीसरी किश्त देय होती है।

 

 

 

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य आज शिवपुरी में

मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार जैन (पूर्व मुख्य न्यायाधिकारी) एवं सदस्य श्री मनोहर ममतानी 01 फरवरी 2020 को शिवपुरी में एक दिवसीय प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे।      निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 01 फरवरी को प्रातः 11 बजे जिला जेल शिवपुरी का निरीक्षण करेंगे।

 

 

 

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन

श्रम विभाग द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के नियम 4 एवं 5 के स्थान पर नये नियम बनाये गये हैं। अब धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किये जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा। धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए तीन कर्मचारियों तक की स्थापनाओं के लिए 200 रूपये और तीन से अधिक कर्मचारियों वाली समस्त स्थापनाओं के लिए 250 रूपये रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गयी है।     सभी नियोजक जिन्होंने 15 फरवरी 2014 के पहले रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये हैं, इन नियमों में संशोधन के बाद, अनिवार्य रूप से प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे। रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के स्थान पर केवल रजिस्ट्रीकरण शब्द का ही उपयोग किया जायेगा।