जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और प्रभारी कलेक्टर श्री एच.पी.वर्मा ने बैठक में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में कमी लाएं। अधिकारी प्रतिदिन समय निकालकर शिकायतों को स्वयं देखें और सही जवाब भरवाए। शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया जाए और एल-1 स्तर पर ही शिकायत का निराकरण करने का प्रयास करें। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित अंतर्विभागीय समन्वय बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एच.पी.वर्मा ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा की और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समय पर हितग्राहियों को लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि इसी माह में शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा होना चाहिए। जिनमें प्रकरणों में स्वीकृति मिल गयी है उनका समय पर वितरण करें। बैठक में सीईओ श्री वर्मा ने कहा कि जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त आवेदनों का निराकरण करके अवगत कराएं। जो आवेदक पात्र नहीं हैं उन्हें भी जानकारी दी जाए। बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर दो अधिकारियों की नोटिस बैठक से वन विभाग के एसडीओ और ई.ई.पीडब्ल्यूडी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे। उन्हें नोटिस देने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि अधिकारी अनुमति लेकर ही टी एल बैठक से अनुपस्थित होंगे। |
Tuesday, February 4, 2020
जिला पंचायत सीईओ ने की सीएम हेल्पलाइन और स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा
योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि की जंनम भूमि पर नि: शुल्क यो शिक्षा दे रहे है युवा
योगाचार्य सुधांशु द्विवेदी ने इस मौके पर कहा कि योग करने से शरीर बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, ह्रदय से श्रद्धावान, चरित्र से सीलवान, साधनों से धनवान और चरित्रवान बनते हैं। योगाचार्य ने समस्त छात्रों को संकल्प दिलवाया कि सुबह-सुबह योग और दिनभर कर्मियों के भाव के साथ जीने का अभ्यास करें। अच्छे काम को इच्छा न होने पर भी करें और बुरे काम को इच्छा होने पर भी न करें। इसीलिए योग की इच्छा न होने पर भी योग का अभ्यास जरूर करें और अपने जीवन को स्वास्थ्य, समृद्धि, संस्कारवान, चरित्रवान और महान बनाएं। शिविर में डॉ. एके मिश्रा, पवन कुमार शुक्ला, शंभू शरण शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला, लाल चंद्र चैधरी, राजकरण वर्मा, हिमांशु, अंकित, दिवाकर, दिनकर, अभिषेक, सूरज, अवधेश, पंकज सहित अन्य छात्र भी मौजूद रहे।
इसी प्रकार जनपद मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर अति पिछड़े इलाके तरबगंज तहसील के गंभौरा बांध के पास बसे गांव में पांच दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। योग प्रचारक आदर्श मिश्र लोगों को स्वस्थ करने के लिए रात्रि प्रवास करके निःशुल्क शिविर लगाकर योग का डंका बजा रहे हैं। वह योग के प्रचार के साथ-साथ आयुर्वेद व भारतीय संस्कृत का भी ज्ञान ग्रामीणों को दे रहे हंै। ब्रह्म मुहूर्त में गांव के मध्य बने गायत्री शिक्षा निकेतन में ग्रामीणों को एकत्रित करके रोग के अनुसार वृक्षासन, मयूरासन, वकासन, एकपाद ग्रीवासन सहित दर्जनों अभ्यास कराया गया। दोपहर में यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। सायंकाल बेला में लोगों को आरोग्य सभा के माध्यम से घरेलू जड़ी बूटी व वनस्पतियों का ज्ञान कराया गया। आदर्श ने बताया कि इस शिविर में योग के नित नए-नए प्रयोग का अभ्यास 05 फरवरी तक किया जाएगा। इस शिविर में समाजसेवी गोविंद शरण तिवारी, भरत रंजन, खुशवन्त यादव, विपिन पांडेय, पंकज सेन, आदर्श तिवारी, प्रज्ञा, उन्नति, माधुरी आदि उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
तीन अगनेयास्त्र रखने वाले लाइसेन्सियों को दिसम्बर 2020 जमा करना होगा एक शस्त्र
गोण्डा। जिला मजिस्ट्रेट डा. नितिन बंसल ने बताया है कि आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा आयुध अधिनियम की धारा-3 में संशोधन कर लाइसेन्सी को अधिकतम तीन अग्नेयास्त्र के स्थान पर दो अग्नेयास्त्र रखने का कानून बनाया गया है जो कानून व विधि मंत्रालय भारत सरकार के गजट संख्या SO 4462(E) 14 दिसम्बर 2019 द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के शस्त्र लाइसेन्सियों को सूचित किया है कि 14 दिसम्बर 2019 से एक वर्ष की अवधि यानी 13 दिसम्बर 2020 तक तीन अग्नेयास्त्र रखने वाले लाइसेन्सी दो आग्नेयास्त्र को स्वेच्छा से अपने पास रखकर, तीसरे अग्नेयास्त्र को निकटतम थाना प्रभारी अथवा वैध शस्त्र व्यवसायिक लाइेसेन्सी या फिर आरमरी इकाई में अवश्य जमा कर दें अन्यथा की दशा में एक वर्ष की अवधि पूरी होने सेे 90 दिनों के भीतर उनका लाइसेन्स निरस्त कर दिया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि संशोधित आम्र्स एक्ट-2019 में सजा में बढ़ोत्तरी का प्राविधान किया गया जिसमें गैर लाइसेंसशुदा हथियार की विनिर्माण, खरीद, बिक्री, ट्रांसफर, परिवर्तन सहित अन्य क्रियाकलाप, लाइसेंस के बिना बंदूकों की नली को छोटा करना या उनमें परिवर्तन, प्रतिबंधित बंदूकों का आयात या निर्यात आदि अपराधों के लिये अब तीन से सात वर्ष की सजा व जुर्माने के स्थान पर विधेयक में सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है, इसके साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित अस्त्र-शस्त्र खरीदने, अपने पास रखने या कैरी करने पर पूर्व में निर्धारित पाँच से दस साल की कैद और जुर्माने के स्थान पर संशोधित विधेयक में सजा को जुर्माने सहित सात वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है। अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित बंदूकों से डील करने (जिसमें उनकी विनिर्माण, बिक्री और मरम्मत शामिल है) पर विधेयक में न्यूनतम सजा को सात से 10 वर्ष किया गया है। इसी प्रकार जिन मामलों में प्रतिबंधित हथियारों (आयुध और अस्त्र-शस्त्र) के इस्तेमाल से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में अपराधी के लिये अधिनियम में मृत्यु दंड का प्राविधान था। परन्तु अब संशोधित विधेयक में इस सजा को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास किया गया है, जिसके साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि संशोधित आम्र्स एक्ट-2019 में नए अपराधों जैसे पुलिस या सशस्त्र बलों से जबरन हथियार लेने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा, साथ ही जुर्माना, समारोह या उत्सव में गोलीबारी करने, जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ती है, पर दो साल तक की सजा होगी, या एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, या दोनों सजाएँ भुगतनी पड़ेंगी। समारोह में गोलीबारी का अर्थ है, सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, शादियों या दूसरे कार्यक्रमों में गोलीबारी करने के लिये बंदूकों का इस्तेमाल करना। इसके अतिरिक्त विधेयक में संगठित आपराधिक सिंडिकेट्स के अपराधों और गैर-कानूनी तस्करी को भी स्पष्ट किया गया है। अधिनियम का उल्लंघन करते हुए सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा बंदूक या गोला बारूद रखने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यह सजा उन लोगों पर भी लागू होगी, जो कि सिंडिकेट की ओर से गैर-लाइसेंसशुदा बंदूक संबंधी डील करते हैं (इसमें विनिर्माण या बिक्री भी शामिल है), लाइसेंस के बिना बंदूकों में बदलाव करते हैं, या लाइसेंस के बिना बंदूकों का आयात या निर्यात करते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विधेयक के अनुसार, अवैध तस्करी में भारत या उससे बाहर उन बंदूकों या गोला-बारूद का व्यापार, उन्हें हासिल करना तथा उनकी बिक्री करना शामिल है जो अधिनियम में चिह्नित नहीं हैं या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अवैध तस्करी के लिये 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है जिसके साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा।